मॅक्सी कॅबसाठी समिती गठीत करण्यास एसटी कामगार संघटनेचा विरोध

एसटी महामंडळ कोरोना व संप यातून सावरत असताना प्रवाशी संख्या २५ लाखावरून दुप्पटीने वाढून ५० लाख झाली आहे. प्रवाशी उत्पन्न १४ कोटी वरून २३ कोटी रुपये झाले आहे. अशा वेळी एसटीला स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मॅक्स कॅबसाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. हा तर एसटीच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

एसटी आगाराच्या जागा बिल्डरांना देण्याचा घाट

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीला सक्षम करण्यासाठी व वाढविण्यासाठी अधिकाधिक गाड्या खरेदी करण्याची गरज आहे. तर सरकार मात्र मॅक्सी कॅब म्हणजेच वडाप सारख्या वाहनांना अधिकृत दर्जा देण्यासाठी समित्यावर समित्या नेमत आहे. हे दुर्दैवीआहे. महाआघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी बैठक घेऊन असा प्रयत्न झाला होता, त्याला आम्ही विरोध केला होता. आता पुन्हा नव्याने आलेल्या सरकारने मॅक्सी कॅबचे धोरण ठरविण्यासाठी नवीन अभ्यास समिती नेमली आहे. त्यामुळे एसटीला संपवून तिच्या जागा बिल्डरांना देण्याचा घाट नव्या सरकारने रचल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.

(हेही वाचा घाटकोपरमध्ये लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, धर्मांतराच्या विरोधात हिंदू उतरणार रस्त्यावर)

बेकायदेशीर वाहनांना अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव

मॅक्सी कॅब अर्थात खाजगी पद्धतीने होणाऱ्या वडाप सारख्या वाहतुकीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने नवी समिती नेमली आहे. माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त आणि परिवहन उपायुक्तांचा या समितीत समावेश आहे. ही समिती खाजगी वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण करून धोरण ठरविणार आहे. पण वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण हा बनाव असून मॅक्सी कॅबला परवाने देण्यासाठीच ही समिती नेमण्यात आली आहे. यातून बेकायदेशीर वाहनांना अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव आहे. गोर गरीबांची एसटी संपविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा प्राणपणाने विरोध केला जाईल. असे बरगे यांनी म्हंटले आहे. सरकारचा कुणाचेही असुदे एसटीला नेहमी सापत्न वागणूक दिली जात आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला पूर्ण रक्कम सरकार कबूल करून सुद्धा देत नाही. स्वतः जाहीर केलेल्या सवलतीच्या प्रतीपूर्तीची रक्कम सरकारने महामंडळाला दिलेली नाही. नवीन गाड्या खरेदी करायला फक्त ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी गाड्या घेऊन एसटी कशी वाढेल ? असा सवालही बरगे यांनी केला आहे.

अकरा हजार गाड्यांना दहा वर्षे पूर्ण

११००० गाड्या १० वर्षे पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यांचे किलोमीटर पूर्ण झाले आहेत. नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी देत नाही आणि दुसरीकडे हे असे चुकीचे निर्णय घेत आहे. सरकारला एसटी मोडून काढायची आहे. म्हणून हे असे चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. एसटीला सक्षम करण्यासाठी समिती गठीत करण्याऐवजी खाजगी वाहने रस्त्यावर आणण्यासाठी समिती गठीत करणे म्हणजे एसटी बंद करून मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.