आता सरकारची २५ टक्के माल वाहतूक लालपरी करणार

सरकारच्या विविध विभागांमार्फत(अन्न आणि नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वगळता) करण्यात येणा-या माल वाहतुकीपैकी २५ टक्के माल वाहतूक एसटीच्या महाकार्गो माल वाहतुकीद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा शासन निर्णय गृह विभागाद्वारे गुरुवारी जारी करत सर्व विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले असून, अर्थिकदृष्टया संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला महसूलाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण झाला आहे.

माल वाहतुकीला चांगला प्रतिसाद

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने लॉकडाऊन घोषित केला होता. या निर्णयामुळे २३ मार्च २०२० पासून प्रवासी वाहतूक बंद होती. परिणामी प्रवासी संख्या घटल्याने एसटीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. तसेच कडक निर्बंधांमुळे सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या जीवनाश्यक वस्तू, तसेच इतर मालांच्या वाहतुकीवर विपरित परिणाम झाला होता. अर्थिकदृष्टया अडचणीत सापडलेल्या महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या बैठकीत, महामंडळाने उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांचा अवलंब करण्याचा निर्णय  घेतला. यामध्ये व्यावसायिक तत्वावर माल वाहतूक करणे, डिझेल-पेट्रोल पंप सुरू करणे, टायर पुनःस्तरण संयंत्र सुरू करणे. तसेच महामंडळाच्या मोकळया जागेचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करणे, यासारख्या उपाययोजनांचा प्राधान्याने समावेश होता. यानुसार महामंडळाने व्यावसायिक तत्वावर माल वाहतूक सेवेत पदार्पण केले. महामंडळाने २१ मे २०२० पासून  राज्यभरात अतिशय माफक दरात माल वाहतूक सेवा सुरू केली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

(हेही वाचाः लालपरीची अशीही कामगिरी, माल वाहतुकीतून झाली ‘कोट्याधीश’!)

काय होती अनिल परब यांची मागणी?

शासनाच्या ‍विविध विभागांमार्फत निविदा प्रक्रिया करुन, खासगी माल वाहतूकदार यांच्यामार्फत जी वाहतूक करण्यात येते, त्यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळास माल वाहतुकीचे काम देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी अनिल परब यांनी मंत्रिमंडळात केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध शासकीय विभागांमार्फत खासगी माल वाहतूकदारांकडून जी मालवाहतूक करण्यात येते, त्यातील २५ टक्के माल वाहतुकीचे काम राज्य परिवहन महामंडळास देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा शासननिर्णय गृह विभागाने गुरुवारी जारी केला.

खाजगी वाहतूकदारांप्रमाणेच दर दिला जाणार

हे काम विविध विभागांच्या निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यात आलेल्या खाजगी वाहतूकदारांना जो दर दिला जातो, त्याच दराने देण्यात येईल. त्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळास निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. तसेच विविध शासकीय विभागांच्या माल वाहतुकीचा करार संपुष्टात आल्यानंतर नवीन निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत संबंधित शासकीय विभागाने मंजूर जुन्या दराने माल वाहतुकीचे काम एसटी महामंडळास देण्यात यावे, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

(हेही वाचाः आता लालपरीचे कर्मचारी पुरवणार महाराष्ट्राला ‘ऑक्सिजन’! कसा? वाचा…)

महसूलाचा शाश्वत स्त्रोत

एसटी महामंडळातर्फे राज्यभरात नऊ ठिकाणी टायर पुनःस्तरण करण्याचे संयंत्र सुरू आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांच्या ५० टक्के अवजड व मोठ्या प्रवासी वाहनांचे पुनःस्तरण करण्याचे काम एसटी महामंडळाला देण्यात आलेले आहे. याचबरोबर शासकीय अवजड व मोठ्या प्रवासी वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती एसटी महामंडळाच्या विभागीय कार्यशाळेमार्फत करण्यात येणार आहे. उपरोक्त निर्णयामुळे अर्थिकदृष्टया संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला महसूलाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण झाला आहे.