राज्य परिवहन महामंडळाच्या कामगारांनी आता त्यांचा नेता कोण तो निवडावा. ज्या कामगार नेत्यामुळे त्यांचे नुकसान होणार आहे, त्याच्या मागे जाऊन त्यांना काही मिळणार नाही. सदावर्ते यांच्या मागे लागून कामगारांच्या हाती काहीही लागलेले नाही, कामगारांना सेवानिवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युटी मिळणार म्हणून कामगारांनी समाधान मानण्याचे कारण नाही, कारण ते त्यांना महामंडळ आधीपासून देतच होते, असे मत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी व्यक्त केले.
७ वेळा दिलेली संधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परिवहन मंत्री परब हे प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी बोलताना मंत्री परब म्हणाले, आम्ही एसटीच्या संपकरी कामगारांनी संप संपवून कामावर हजर व्हावे यासाठी तब्बल ७ वेळा आवाहन केले होते. आता न्यायालयानेही कामगारांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्यासाठी शेवटची संधी दिली आहे. त्यानंतरही जे कामगार कामावर हजर राहणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे महामंडळ मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जे कामगार २२ एप्रिलनंतरही कामावर हजार राहणार नाही, त्यांच्यावर ठरल्याप्रमाणे आधी निलंबन, नंतर बडतर्फी आणि शेवटी सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री परब म्हणाले.
(हेही वाचा आता एसटी कामगारांसमोरचे पर्याय संपले!)
५ महिने फक्त मनस्ताप सहन केला
गेल्या ५ महिने संप सुरु होता. २२ एप्रिलनंतर जे येणार नाही त्यांना नोकरीची गरज नाही असे समजून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कामगार जर सदावर्ते यांचे ऐकून कामावर येत नसतील, तर त्याची जबाबदारी सदावर्ते यांची आहे. ज्या विलीनीकरणासाठी कामगारांनी पगारावर पाणी सोडले, मानसिक त्रास सहन केला, त्या कामगारांच्या हाताला शेवटी काहीही लागेल नाही. आता कामगारांनी ठरवायचे आहे, त्यांना कोणता नेता निवडायचा, जो कामगार नेता निवडला आहे, त्यांच्यामुळे नुकसान होत असेल तर वाईट आहे. सदावर्ते यांच्या हाताला काही लागले नाही, असेही मंत्री परब म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community