मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणते उपाय योजले आहेत आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रचलित कायद्यांनुसार कोणती पावले उचलणे अपेक्षित आहे, अशी विचारणा करत न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिकेसह सरकार व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडूनही उत्तर मागितले आहे. (Air Pollution)
मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत आहे. सर्वत्रच समस्या आहे. मुंबईतील एकाही भागात हवेची गुणवत्ता चांगली नसल्याचे चित्र बातम्यांमधून स्पष्ट होत आहे’, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. संपूर्ण मुंबईच्या व मुंबईतील नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित अत्यंत गंभीर प्रश्न असल्याचे लक्षात घेऊन हा विषय ‘सुओ मोटो’ विचारार्थ घेत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबई महापालिका तसेच राज्य व केंद्र सरकार आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) उपायांची माहिती देण्यास सांगितले. सध्या मुंबईच्या बाबतीत प्रशासनांकडून उत्तर मागवू आणि नंतर इतर महापालिकांच्या हद्दीतील प्रश्नातही लक्ष घालू, असे संकेत देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबरला ठेवली.
(हेही वाचा : LPG Price Hike : ऐन दिवाळीत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढल्या)
जनतेचे आरोग्यच धोक्यात
मोठ्या प्रमाणात होणारी बांधकामे आणि शहराचे घटलेले हरित आच्छादन यामुळे हवेची गुणवत्ता प्रचंड घटली आहे. परिणामी नागरिकांना श्वसनविकार जडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. शहरातील जवळपास पावणे दोन कोटी जनतेचे आरोग्यच धोक्यात येत आहे’, असे अमर टिके, आनंद झा व संजय सुर्वे या रहिवाशांनी अॅड. प्रशांत पांडे यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. मात्र, खंडपीठाने हा विषय ‘सुओ मोटो’सुद्धा (स्वत:हून) विचारार्थ घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community