तिसऱ्या लाटेच्या दिशेने…

मुंबईत कोरोनाची दुसरी लाट समारोपाच्या दिशेने पुढे सरकत आहे. आणि तिसऱ्या लाटेची भीती जाणवत आहे. दुसऱ्या लाटेतून आपण पूर्णपणे मुक्त झालेलो नाही, तरीही आतापासून तिसऱ्या लाटेची भीती घातली जात आहे. कुणी म्हणतंय दोन ते तीन आठवड्यांत तिसरी लाट येईल. तर कुणी म्हणतंय दोन ते तीन महिन्यांनी येईल. नक्की काय? मुळात कोरोनाचा आजार हा बोलण्यावरून नेण्याचा विषय नाही. हा आजार किती गंभीर आहे, याची आतापर्यंत प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांना आणि शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना अनुभव आलेला आहे. पण ज्याप्रकारे सरकार म्हणून जो काही निर्णय घेतला जातो, महापालिका म्हणून ज्या उपाययोजना रावबल्या जातात आणि दक्ष नागरीक म्हणून आपण ज्या काळजी घ्यायला हव्यात, त्या न घेतल्या जात असल्याने जो काही परिणाम भोगावा लागत आहे, याबाबत खरोखरच विचार करण्याची वेळ आली आहे. तसं पाहिलं तर आपण पहिल्या लाटेबाबत अनभिज्ञंच होतो. पण त्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेमध्ये सुजाण बनलो. पण पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेमध्ये जे काही गंभीर प्रकार घडले ते पाहता आपण अनुभवातून काहीच शिकलेला नाही. किंबहुना आपला गाफीलपणा आपल्याला कशाप्रकारे घरात बसवून गेला हेही दिसून आलं.

सहव्याधी रुग्णांसाठी धोका!

कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत मी काही तज्ज्ञ आहे म्हणून हे लिहीत नाही. पण जो अनुभव आज सर्वसामान्य जनता घेत आहे आणि त्यांच्या मनात जे काही प्रश्न उपस्थित होत आहे, याला वाट मोकळी करून देण्यासाठी म्हणून मला हा विषय निवडावा लागला. मी प्रारंभीच इथे आवाहन करेन की, कोरोनाचा प्रभाव कमी झाला असला तरी तो गेलेला नाही. तर तो दबा धरून बसलेला आहे. आपण मास्क न लावता, वारंवार हात न धुता आणि सोशल डिस्टन्स न राखता जसे वागत जाल, तसं तो आपल्याला येवून घट्ट मिठी मारणार आहे. ही मिठी केवळ तुम्हाला नाही तर घरातील आणि आपल्या संपर्कातील सर्वांना मारलेली असेल. जी १७ दिवस तर सुटणारी नसेलच. पण प्रसंगी आपण जर सहव्याधी रुग्ण असाल तर आपला जीवही घेवून जावू शकतो. हे मी काही घाबरवत नाही. पण हे प्रत्येक जनतेने अनुभवलं आहे. पण याची भीती आणि काळजी ही राज्य सरकारने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निर्बंध जसे हटवत गेले, तसे ते नष्ट होत गेली. पण असं करून चालणारं नाही.

(हेही वाचा : ‘ते’ लसीकरण बनावटच! महापालिका उपायुक्तांचा अहवाल )

कोरोनाची तिसरी लाट दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यांतच येईल!

आज राज्य सरकारने काही प्रमाणात निर्बंध हटवून दुकाने व आस्थापने सुरु केली. पण जी दुकाने आणि आस्थापने आजवर ज्या कारणांसाठी बंद होती, त्याच दुकानांना खोलण्यास मुभा दिल्यानंतर आज त्याठिकाणी कोणतेही नियम पाळताना दिसत नाही. निर्बंध हटले म्हणजे कोरोना गेला, असा समज करून घेत दुकानदार आणि खरेदीदार हे कुठेही काळजी घेताना दिसत नाही. त्यामुळे ज्या तिसऱ्या लाटेची भीती वर्तवली जात आहे. ती लाट तीन महिन्यांऐवजी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यांतच येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. एम्सचे प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यांनी प्रसिध्दी माध्यमांसमोर बोलतांना कोरोनाची तिसरी लाट येत्या दीड ते दोन महिन्यांमध्ये येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आपण अनलॉक करत असलो तरी कोविडशी संबंधित व्यवहाराचा अभाव दिसत आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत जे घडले त्यावरून आपण काही शिकलो, असे दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, महाराष्ट्रात अंदाज बांधलेल्या वेळेआधीच कोरोनाची तिसरी लाट येवू शकते, असा अंदाज राज्याच्या टास्क फोर्सने व्यक्त केला आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये कोरोनाचे नियम शिथिल केल्यामुळे गर्दी दिसून येत असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे सरकारने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने काय पावले उचलायला हवीत याचा अंदाज येतो. पण स्वत: सरकार आणि महानगरपालिका हे निर्बंध हटवताना कुठे तरी कमी पडताना दिसत आहे.

…तरच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात आपल्याला यश येवू शकते!

आज मुंबईची स्थिती काय आहे. मुंबईत कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी होवून ते ३.७९ टक्क्यांपर्यंत खाली आहे, तर ऑक्सिजन खाटा रुग्णांनी व्यापण्याचे प्रमाण हे २३.५६ टक्के एवढी आहे. ही आकडेवारी समाधानकारक असली तरी मुंबईत सरासरी ७०० रुग्ण आढळून येत आहे. त्यामुळे मुंबई संसर्ग दरात गट क्रमांक एक आणि ऑक्सिजन खाटांच्या प्रमाणात गट दोनच्या निकषांप्रमाणे आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी मुंबईत गट क्रमांक तीन प्रमाणेच निर्बंध कायम राहणार आहे. निर्बंध कशाप्रकारे हटवायचे आणि कायम ठेवायचे हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अर्थात महापालिकेला दिलेला अधिकार आहे. पण जे निर्बंध आहेत, त्याचे योग्यप्रकारे पालन होतंय किंवा नाही हे तपासणारी यंत्रणा असायला पाहिजे की नको. आपण निर्बंध घालणार आणि त्याकडे पाहणारच नसाल, तर अशा निर्बंधांना कुत्रं भिक घालत नाही. त्यामुळे आधी महापालिका प्रशासनाने जे निर्बंध आहेत त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी. पण नेमकं तिथंच कमी पडताना दिसत आहे. परिणामी आज जी काही गर्दी दिसते त्याचं कारण हेच आहे. प्रशासनाने निर्बंध जरुर हटवावेत. पण सोशल डिस्टन्सिंगचे जे नियम आहेत, तेही पाळले गेले पाहिजे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात ज्याप्रकारे दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये जी काळजी घेतली जाते, तीच काळजी पुढेही हे निर्बंध शिथिल केल्यानंतरही घेतले गेले पाहिजे. तरच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात आपल्याला यश येवू शकतं.

(हेही वाचा : मुंबईकरांना ‘फुकट’ नको, ‘विकत’ हवी… खासगी केंद्रांवरील लसीकरण जोरात)

नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?

सध्या तरी मुंबई महापालिकेचा लोकल सुरु करण्याचा विचार नाही. टप्प्याटप्प्याने लोकल सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. पण सध्या लोकलमध्ये जे प्रवाशी वाढले, त्याची चौकशी कोण करणार? वाढलेला आकडा हा तिकीट धारकांचा आहे. परंतु यापेक्षा दुपटीने प्रवाशी हे विना तिकीट प्रवास करत आहेत. म्हणजे नियम शेवटी हे पाळणाऱ्यांसाठीच आहेत. सरकारने, स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अधिकार दिले असले तरी लोकल ट्रेनमधून जे बोगस ओळखपत्र आणि विना तिकीटाच्या आधारे प्रवास करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात रेल्वे प्रशासन कमी पडत आहे. एका बाजुला निर्बंध लादून हातावर पोट असणाऱ्या गरीबांना घरी बसवायचे आणि दुसरीकडे अशाप्रकारे प्रवास करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करायची नाही. मग असल्या निर्बंधाची गरजच काय? आपण विनामास्क विरोधातील कारवाई हाती घेतली. पण ही कारवाई कोरोनाच्या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी नसून ज्या संस्थांना हा दंड वसूल करण्यासाठी हे काम दिले आहे, त्यांचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी राबवलेली मोहिम आहे, असंच मी म्हणेन. विनामास्कच्या नागरिकांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. पण ही कारवाई करताना जनतेला नाहकपणे त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला तर त्या मोहिमेबद्दल शंका उपस्थित होते. खासगी वाहनांमधून जाणाऱ्यांवरही जर विनामास्क विरोधी कारवाई होत असेल तर त्याबद्दल कारवाईबाबत शंका उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. पण ही कारवाई केल्यानंतरही परिणाम काय दिसून येतो. यापेक्षा विनामास्कच्या नागरीकांवरील दंडाची रक्कम वाढवायला हवी. पण यामध्येही एकच व्यक्ती जर तीन वेळा आढळून आला, तर त्याला एक दिवसाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा केली पाहिजे. कारण आज मास्कबाबतची जनजागृती होत असली तरी काही अतिशहाणी माणसे ही कोरोना गेला आणि आम्हाला कोरोना होत नाही या अविर्भावात वावरत आहेत. त्यामुळे अशी माणसं मास्क न लावता फिरत असतात. अशा माणसांकरता कठोर कारवाई ही व्हायलाच पाहिजे.

लसीकरणातील गैरव्यवहार थांबवा!

टप्प्याटप्प्याने निर्बंध हटवले जात असले तरी लोकांच्या मानसिकेतेत बदल नाही. त्यामुळे सरकार आणि महापालिकेला कडक वागायला. भविष्यात लोकांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न पाहता त्यांच्या हातालाही काम असायला हवं, याचा विचार करायला हवा. ज्यांना घरुन काम करता येतं त्यांचं ठिक आहे. पण ज्यांनाा प्रत्यक्ष कामावर हजर राहावंच लागणार आहे, अशा व्यक्तींची व्यवस्था ही संबंधित कंपन्या, आस्थापना यांनी करायला हवी. कामाच्या ठिकाणी जर त्यांची राहण्याचीही व्यवस्था कंपनी आणि आस्थापनांनी केल्यास त्या व्यक्तीच्या हाताला कामही मिळेल आणि कंपनीचे उत्पादन होईल, तसेच कामही होईल. यासाठी रेल्वे लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्याची चूक करू नये. आज ज्याप्रकारे गैरवापर होत आहे, ते पाहता हे टाळायला हवंय. यामुळे कामावर जाणाऱ्या लोकांपासून इतरांना या आजारांचा संसर्ग होण्याचे प्रमाणही कमी होईल आणि पर्यायाने हा संसर्ग टाळता येवू शकतो. कोरोनापासून बचाव करायचा असेल, तर लसीकरणाचा वेग वाढायला हवा. सध्या मुंबईत सरासरी ७० हजार व्यक्तींचे लसीकरण होत आहे. यातील महापालिका व शासकीय केंद्रांमधील मोफत लसीकरणाचे योगदान कमी असून १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे अर्थात पैसे देवून लस घेण्याचे प्रमाणच अधिक आहे. आज लोक लसीकरणासाठी पैसे मोजण्यास तयार आहे. त्यांना फक्त सुविधा पुरवायची. परंतु कोरोनामुळे लोकांची काम धंदे गेल्यामुळे ते बेकार झाले आणि आता या रिकाम्या डोक्यांमधून लोकांच्या फसवणुकीच्या शक्कल लढवल्या जात आहे. कांदिवलीतील हिरानंदानी सोसायटीत ज्याप्रकारे लसीकरणाची तक्रार पुढे आली आहे आणि पोलिस तपासात अशाप्रकारे ९ ठिकाणी त्या आरोपींनी लसीकरण केल्याची बाब समोर आली आहे, ते पाहता खरोखरच हा प्रकार विचार करायला लावणारा आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही संस्थेने पुढाकार घेतला असला तरी महापालिकेच्या परवानगीशिवाय कोणालाही अशाप्रकारे लसीकरण राबवता येणार नाही. तसेच मुंबईत ज्या रुग्णालयांकडून अशाप्रकारे लसींची खरेदी होत आहे, त्या सर्व रुग्णालयांनी वापरलेल्या कुप्यांचे ऑडीट होण्याची गरज आहे. महापालिकेने जर ऑडीट केल्यास अनेक रुग्णालयांची बिंग फुटली जातील. त्यामुळे हे आवश्यकच आहे. आज लोक लसीकरणासाठी पैसे देण्यास तयार असल्याने अशाप्रकारे फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या सक्रीय झाल्या आहेत. त्यामुळे संभाव्य फसवणूक टाळण्यासाठी महापालिकेला लसीकरणासाठी कडक नियम बनवावे लागतील. जेणेकरून यापुढे कोणत्याही जनतेची फसवणूक करण्याची हिंमत कुठल्याही संस्थेची होणार नाही. खरं तर तिसरी लाट येऊच नये ही प्रत्येकाने देवाच्या चरणी प्रार्थना करायला हवी. आणि आलीच तरी त्याचा प्रभाव अधिक नसावा हीच प्रार्थना प्रत्येकानं करायला हवी.

(हेही वाचा : भाजप नगरसेवकांकडून नालेसफाईची पोलखोल! )