मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या (एनएच-६६) काही भागांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ५ जुलै रोजी महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण (एनएचएआय) आणि राज्य सरकारला दंडही ठोठावला आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन न पाळल्याबद्दल वकिलाने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. हायवेच्या बांधकामात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल एनएचएआय आणि राज्य सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हा दंड ठोठावला आहे. हा महामार्ग २०२० पर्यंत बांधण्यात येणार होता, असे सांगण्यात आले होते मात्र या मार्गातील अनेक भागात खड्डे बुजवायचे आहेत. या महामार्गाची अवस्था दयनीय आहे. एनएचएआय आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात तिसऱ्यांदा धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खड्डे दुरुस्त झाले नाहीत. अशी माहिती याचिकाकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
(हेही वाचा – रामदास आठवले यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सदिच्छा भेट)
यापूर्वी, मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण, महामार्गाचे रुंदीकरण केले जात असल्याने खड्ड्यांच्या प्रश्नाकडे सध्या लक्ष देण्याची गरज नाही, तसेच, येत्या काळात खड्डे बुजवले जातील असे हमीपत्र एनएचएआयने न्यायालयासमोर दिले होते. एनएचएआयने घेतलेला २ वर्षांचा कालावधी २०२० मध्ये आधीच संपला आहे म्हणून खंडपीठाने एनएचएआयला मुदतवाढीसाठी अर्ज का केला नाही असा सवाल केला. दरम्यान, आम्ही निविदा काढल्या होत्या आणि काम एका कंत्राटदाराला दिले होते. मात्र, काम पूर्ण न केल्याबद्दल एनएचएआयने कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि कंत्राटदाराने दिल्ली उच्च न्यायालयात दुसरा अर्ज दाखल केला असे उत्तर एनएचएआयच्या वकिलांनी न्यायालयात दिले. अधिवक्ता पेचकर यांनी २ जुलै २०२३ रोजी काढलेली मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांची छायाचित्रे न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडली. खंडपीठाने एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक आणि पीडब्ल्यूडीचे अधीक्षक अभियंता यांना 4 आठवड्यांत सर्वेक्षण करून उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community