मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान लोकलमधील (Mumbai Local Death Rate) गर्दीमुळे वाढत्या मृत्यूंची हायकोर्टाने (Mumbai High Court) बुधवारी (२६ जून) गंभीर दखल घेतली. मुंबई उपनगरीय रेल्वेमुळे होणारे मृत्यूदर हे 38.08 टक्के इतकं असून हा जगातील सर्वाधिक मोठा असल्यानं ती एक लज्जास्पद बाब असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. यावर दोन्ही रेल्वे प्रशासनाच्या महाव्यवस्थापकांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश जारी करत सॉलिसिटर जनरल यांना पुढील सुनावणीत कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत. (Mumbai Local Death Rate)
हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल
मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या मृत्यूसंदर्भात पालघरस्थित यतीन जाधव यांच्या हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमुळे होणारा मृत्यूदर हा 38.08 टक्के असून हाच मृत्यूदर न्यूयॉर्कमध्ये 9.08 टक्के, फ्रान्समध्ये 1.45 टक्के आणि लंडनमध्ये 1.43 टक्के इतका असल्याचं या याचिकेत म्हटलंय. (Mumbai Local Death Rate)
हायकोर्ट काय म्हणालं?
टोकियोनंतर जागतिक स्तरावर दुसरी सर्वात व्यस्त रेल्वे यंत्रणा म्हणून मुंबई उपनगरीय रेल्वेची ओळख आहे. मोठ्या संख्येनं प्रवासी असल्याची सबब पुढे करून रेल्वे प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ज्या पद्धतीनं मुंबईकर प्रवास करतात ते लज्जास्पद असल्याची टिका करत हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं पालन केल्याचं सांगता तर मृत्यूचं प्रमाण का कमी झालेलं नाही? अशी अशी विचारणा हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाकडे केली. निदान आता तरी मानसिकता बदलत पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून नवीन तंत्रज्ञान वापरून मृत्यू रोखण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्याची सूचना हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला केली आहे. (Mumbai Local Death Rate)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community