अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इन्फ्रा) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या संयुक्त मालकीच्या घाटकोपर-वर्सोवा मुंबई मेट्रो वनच्या (Mumbai Metro 1) खरेदीला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी (११ मार्च) तत्वतः मंजुरी दिली (MMRDA). अंबानी यांच्या समभागांचे मूल्य ₹४००० कोटी इतके आहे. (Mumbai Metro 1)
(हेही वाचा – CAA Act : सीएएची अंमलबजावणी ही मोदींची आणखी एक हमी – विष्णुदत्त शर्मा)
मुंबई मेट्रो वन (Mumbai Metro 1) हा २००७ मध्ये बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) धोरणांतर्गत हाती घेण्यात आलेला पहिला मेट्रो प्रकल्प होता. एमएमआरडीएकडे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) नावाच्या संयुक्त उपक्रमात २६% हिस्सा आहे, तर अंबानीकडे ७४% हिस्सा आहे. यापूर्वी, एमएमआरडीएच्या अनेक आयुक्तांनी खासगी संस्थेसोबत संयुक्तपणे प्रकल्प करण्यास विरोध केला होता.
सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालाला मंजुरी :
राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालाला मंजुरी दिली, ज्यात आर-इन्फ्राकडे (Mumbai Metro 1) असलेल्या ७४ टक्के भागभांडवलाचे मूल्य ४००० कोटी रुपये आहे. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मूल्यांकनाच्या आकडेवारीवर पोहोचण्यासाठी सवलतीच्या रोख प्रवाह मॉडेलचा वापर केला आणि आर्थिक सल्लागार कंपनी क्रॉलच्या अहवालाचा वापर केला, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
(हेही वाचा – Aditi Tatkare : चौथे महिला धोरण महायुती सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल)
तिकीट संरचनेवर प्रश्नचिन्ह :
एमएमआरडीए-रिलायन्स इन्फ्रा संयुक्त उपक्रम वादांनी भरलेला होता. मुंबई मेट्रो वन (Mumbai Metro 1) ही आतापर्यंतची सर्वाधिक गर्दीची मेट्रो असली तरी आर-इन्फ्राच्या नेतृत्वाखालील एम. एम. ओ. पी. एल. ने नेहमीच तोट्याचा दावा केला आहे. एमएमआरडीएने एमएमओपीएलच्या मेट्रो परिसरावर तसेच तिकीट संरचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि एम. एम. ओ. पी. एल. ची भाडेवाढ करण्याची मागणी नाकारली.
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीची लगबग; खासगी विमान, हेलिकॉप्टरला मोठी मागणी; भाडे ऐकून थक्क व्हाल)
प्रकल्पाचा खर्चही वादग्रस्त होता :
एमएमओपीएलने बांधकामासाठी ४०२६ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा केला, तर एमएमआरडीएने हे नाकारले आणि खर्च २३५६ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले. बीएमसीनेही एमएमओपीएलला मालमत्ता कर भरण्यास सांगितले. २०२० मध्ये, एम. एम. ओ. पी. एल. ने राज्य सरकार आणि एम. एम. आर. डी. ए. ला पत्र लिहून कोविड-19 महामारीच्या काळात झालेल्या तोट्यानंतर आपला हिस्सा खरेदी करण्यास सांगितले. (Mumbai Metro 1)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community