सचिन धानजी, मुंबई
मुंबईमध्ये मागील काही वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली असून या वाढत्या अनधिकृत बांधकामांसह अतिक्रमणांवरही कोणत्याही प्रकारे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण तसेच कडक शासन होत नसल्याने या अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, प्रशासक नियुक्त असतानाही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याने नक्की महापालिकेला अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची इच्छा आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे अतिक्रमण निर्मुलन विभागाच्या कामांवरही लक्ष ठेवण्यासाठी अँटी अतिक्रमण विभाग सुरु करण्याची मागणीही होत आहे.
मुंबईतील अतिक्रमणांवर महापालिका वारंवार कारवाई करीत असते. दर महिन्याला महापालिकेकडे सुमारे २५ हजार तक्रारी २४ विभागांमध्ये येत असतात. या तक्रारींनुसार महापालिकेचे अधिकारी याबाबतची कारवाई करताना अतिक्रमणधारकांना ‘मुंबई प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६’ अन्वये नोटीस देतात. पण या कारवाईनंतर नंतरही त्याच जागी काहींकडून पुन्हा पुन्हा अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी याची गंभीर दखल घेऊन महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारची अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे निर्देश होते. तसेच या निर्देशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महापालिका आयुक्तांनी तत्कालिन मुंबई पोलीस आयुक्तांना याबाबत पत्रही लिहिले होते. परंतु परदेशी गेले आणि चहल आले, पण कोविडमुळे या अनधिकृत बांधकामांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाला तो आजतागायत.
सन २०१६ मध्ये तत्कालिन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मुंबईतील १४ फुटांवरील अनधिकृत बांधकाम तोडून टाकण्याचे आणि दुकानांच्या छपरासह पदपथावर वाढीव बांधकाम करत उभारलेल्या पायऱ्यांचे अतिक्रमणेही तोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक वॉर्डात ही कारवाई सुरु होती. अनधिकृत बांधकामाचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वांद्र्यातील बेहरामपाड्यात जिथे तीन ते चार माळ्यांच्या झोपड्या उभारल्या होत्या, तिथे तत्कालिन एच पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांनी ही वाढीव बांधकामे तोडली होती, नव्हे तर त्यांना स्वत: पाडायला लावली होती. पण आज त्याच बेहरामपाड्यात पाच ते सहा मजली झोपड्या तयार झाल्या आहेत आणि त्या पाडण्याची कोणतीही हिंमत अधिकारी करताना दिसत नाही.
एका बाजुला महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांचे पदनिर्देशित अधिकारी यांची पदे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी निर्माण झालेली असताना दुसरीकडे या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांचा अशा अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाची तक्रार आल्याशिवाय कारवाई केली जात नाही. परंतु बऱ्याच वेळा चिरीमिरीसाठी अशा तक्रारींकडेही अधिकाऱ्यांचा दुर्लक्ष होतो, तसेच काही ठिकाणी अशाप्रकारचे बांधकाम दिसून आल्यास तोडपाणी करण्यासाठी काही तक्रारदारांना हाताशी धरून तक्रार करायला लावतात आणि चिरीमिरी घेऊन मोकळे होतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही असे सर्रास ऐकायला मिळत आहे.
(हेही वाचा – Congress : विरोधकांची पुढची बैठक होणार मुंबईत)
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम तोडायचे असल्यास पोलिस उपायुक्तांसह स्थानिक पोलिस ठाण्यात अर्ज करून पोलिस संरक्षण मागितले जाते. परंतु कधी मुस्लिमांचा रोजा असल्याने तर काही ठिकाणी सभा, इतर कार्यक्रम किंवा कुणा मंत्र्यांची भेट असेल तर तिथे पोलिस तैनात असल्याचे कारण देत पोलिस संरक्ष्रण मिळत नाही. परिणामी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मोहिम पुढे नेता येत नसल्याची कैफियत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मांडली जाते. मात्र आता सुशोभिकरणाच्या नावावर या अनधिकृत बांधकामांवर दुर्लक्ष केले जात आहे. महापालिकेतील भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी या अनिधकृत बांधकामांबाबत प्रशासनालाच जबाबदार धरले आहे. मागील दीड वर्षांपासून महापालिकाच अस्तित्वात नाही, मग या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला कोणी अडवले असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचीच मुळात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मानसिकता नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मागील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याबाबत हिंदुस्थान पोस्टशी बोलतांना, मागील कोविडपासून तर अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई पूर्णपणेच थांबली असल्याचे म्हटले आहे. साडेतीन वर्षांपासून महापालिका कोणाच्या नेतृत्वाखाली चालवली जात आहे. त्यामुळे कोविड काळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कोविडनंतर कारवाई होणे अपेक्षित होते. पण आता प्रशासक म्हणूनही ते काम करत नाही. मागील वर्षांच्या तुलनेत अनधिकृत बांधकामाच्या तक्रारींमध्ये ३०० पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील हे नेतृत्व सक्षम नसून उलट अतिक्रमण निर्मुलन विभागालाच निष्क्रिय करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपच रवी राजा यांनी केला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community