भाजपलाही भीक घालत नाही महापालिका प्रशासक; ‘त्या’ पत्रालाही दाखवली केराची टोपली

मुंबई महापालिका मुख्यालयातील सर्व पक्ष कार्यालय दोन शिवसेनेतील वादानंतर बंद करण्यात आली असून ही कार्यालये पुन्हा सुरु करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या महापालिकेतील माजी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांना निवेदन सादर केले. महापालिकेतील ही पक्ष कार्यालये पुन्हा सुरु करण्याची ताकद फक्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच आहे. फडवणीस यांच्या एका शब्दावर ही कार्यालये पुन्हा सुरु होऊ शकतात. परंतु महापालिकेतील प्रशासक ईडीच्या कारवाईमुळे प्रचंड संतप्त झाले असून त्यांनी आता भाजपलाही भीक घालणे बंद केले आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजपच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनावर कोणताही निर्णय न देता त्याला केराच्या टोपलीत फेकत प्रशासकांनी मात्र हाच संदेश दिला असल्याचे दिसून येत आहे.

मुंबई महापालिकेतील शिवसेना पक्ष कार्यालयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांनी दावेदारी सांगितल्याने महापालिका प्रशासनाने शिवसेना पक्ष कार्यालयाला सर्वप्रथम सिलबंद केले. त्यानंतर भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, समाजवादी पक्ष आदी पक्ष कार्यालयेही सिलबंद केली. मागील पंधरा ते  वीस दिवसांपासून सर्व पक्ष कार्यालये बंद असून शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे), भाजप आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष आदींचे महापालिका नेते व माजी नगरसेवक हे कार्यालयाबाहेर बसून आपल्या विभागातील विकासकामांसाठी पाठपुरावा करताना दिसत आहेत.

(हेही वाचा भारतात भूकंपाचे हादरे का बसतात; महाराष्ट्रात कोणता भूभाग आहे भूकंपप्रवण?)

पत्रावर प्रशासकांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही

मागील आठ दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या महापालिकेतील माजी नेत्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांनी निवेदन देत माजी नगरसेवकांना आपल्या विभागातील जनतेची कामे करण्यासाठी कार्यालय खुले करून द्यावे अशी विनंती केली आहे. मात्र, हे पत्र सादर केल्यानंतर, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल हे कार्यालय खुले करून देण्यासंदर्भात विचार करतील आणि सकारात्मक निर्णय घेतील असा विश्वास भाजपच्या नेत्यांना होता. परंतु या पत्रावर प्रशासकांनी कोणताही निर्णय न घेता त्या पत्राला बाजुलाच ठेवून दिल्याचे बोलले जात आहे.

आमदार व खासदारांचे महत्व वाढले

दरम्यान, एनएससीआय आणि दहिसर येथील जंबो कोविड सेंटरमध्ये मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी दिलेल्या कंत्राट कामांप्रकरणी ईडीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या चौकशीमुळे महापालिका प्रशासन प्रचंड नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपच्या त्या पत्रावर कोणताही निर्णय घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यापेक्षा भाजपची महापालिकेवर अधिक पकड असतानाही त्यांच्या पत्राची दखल प्रशासकांना घ्यावीशी वाटत नाही. त्यामुळे याबाबतही आश्चर्य वाटत आहे. दुसरीकडे भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांचीच महापालिकेतील पक्ष कार्यालय उघडले जावे असे वाटत नाही. प्रशासक आल्यापासून नगरसेवकांचे महत्व कमी झाले असून आमदार व खासदारांचे महत्व वाढले आहे. त्यामुळे  पक्ष कार्यालय सुरु केल्यास नगरसेवकांचेही महत्व वाढेल याची भीती वरिष्ठ नेत्यांना वाटत असल्याचेही बोलले जात आहे.