मुंबई महापालिकेने कामगारांची रिक्त पदे सरळसेवेने भरती करण्याऐवजी खासगी कंत्राटदारांकडून सेवा करून घेण्यावर भर दिला आहे. खासगी कंत्राटदारांकडून विविध देखभालीची कामे केली जात असल्याने महापालिकेच्या कामगारांची रिक्तपदे भरली जात नाहीत. परंतु आता या खासगी कंत्राटदारामार्फत नियुक्त केलेल्या कामगारांकडून महापालिका सेवेत घेण्याची मागणी केली जात आहे. मुळात कंत्राटदारांनी नेमलेल्या कामगारांशी महापालिकेचा दुरान्वयेही संबंध नाही. या मनुष्यबळासह महापालिकेने कंत्राटदाराला पैसे अदा केले जात आहे, परंतु आता याच कंत्राटदारांनी नेमलेल्या कामगारांना महापालिका सेवेची लालच दाखवून एक मोठे आंदोलन उभे केले जात आहे. त्यामुळे हे खासगी कंत्राटी कामगार आता महापालिकेच्या गळ्यातील हड्डी बनत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मागील काही दिवसांपासून महापालिका मुख्यालयाबाहेर खासगी कंत्राटी कामगारांची आंदोलन होत असून या सर्व कामगारांनी आपल्याला महापालिकेच्या सेवेत घेण्याची तसेच मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकाला अनुकंपा तत्वावर सामावून मागणी केली आहे. महापालिकेमध्ये कचरा साफ करणे व वाहून नेण्यासाठी तसेच मलवाहिनी साफ करणे आदींसह विविध सेवा सुविधांच्या कामांमध्ये कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. यामध्ये मनुष्यबळासह सेवा देणाऱ्या या कंत्राटदाराला पाळीनुसार पैसे अदा केले जाते. मुळात खासगी कंत्राटदाराला कंत्राट मंजूर करताना जे मनुष्यबळ पुरवले जाणार आहे, त्याचा मुंबई महापालिकेशी काहीही संबंध राहणार नाही, त्यांना महापालिकेच्या सेवेत भविष्यात सामावून घेण्याचा दावा कामगार करणार नाही. जे मनुष्यबळ असेल त्यांच्या पगाराची रक्कम तसेच सर्व भत्ते व सेवा सुविधा या कंत्राटदाराला पुरवणे बंधनकारक असेल, त्याच्याशी महापालिकेचा काहीही संबंध नसेल अशाप्रकारचा लेखी करार केला जातो. तरीही खासगी कंत्राटी कामगार हे कंत्राटदाराकडे याचा दावा न करता थेट महापालिकेकडेच याचा दावा करत असल्याचे दिसून येते.
त्यामुळे ज्या कामगारांशी महापालिकेचा काहीही संबंध नाही, त्यांचा संबंध जाणीवपूर्वक महापालिकेशी जोडून सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणी खातर काही कामगार संघटना आपली पोळी भाजून घेत आहे. अशिक्षित कंत्राटी कामगारांना महापालिका सेवेची स्वप्ने दाखवून त्यांना महापालिकेच्या विरोधात आंदोलन उभे केले जात आहे. त्यामुळे खासगी कंत्राटी कामगारांना फितवून त्यांचे आंदोलन जाणीवपूर्वक महापालिकेच्याविरोधात उभे करणाऱ्या कामगार संघटनांवर बंदी घालण्याची मागणी विविध स्तरावरून होत आहे.
(हेही वाचा – प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने करावे; उर्जा मंत्रालयाची वीज वितरण कंपन्यांना सूचना)
महापालिकेच्या काही निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही निव्वळ त्या कामगारांची फसवणूक असून त्यांना फितवून या खासगी कंत्राटदारांची माणसे महापालिकेवर दबाव प्रयत्न सुरु आहे. नियमांमध्ये नसतानाही खासगी कंत्राटदारांच्या कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या कामगार संघटनेवर महापालिका आयुक्तांनी समज द्यायला हवी आणि त्यानंतरही ते ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर बंदी आणावी. महापालिकेने ज्या कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती स्वतः रुग्णालय अथवा खात्यात केली असेल तर, त्यांना महापालिका सेवेत घेण्यासाठी आंदोलन झाले तर समजणारे आहे, पण कंत्राटदारांनी प्रकल्प कामांसाठी नियुक्त केलेल्या कामगारांना महापालिका सेवेत घेण्यासाठी होणारे हे आंदोलन हे नाटक असून अश्या आंदोलनाची दखलही महापालिकेने घेऊ नये. जर त्यांनी आंदोलन केले तर त्या दिवशी काम न झाल्यास त्याला महापालिका दंड करू शकते आणि त्याला दंड झाल्यास संबंधित कामगारांना त्या दिवसाचा पगार देणार नाही. त्यामुळे आज जर या आंदोलनाला महापालिका बळी पडल्यास उद्या सर्वच कंत्राटदार नियुक्त कामगार, कर्मचारी हे महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करेल अशीही भीती निवृत्त अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community