BMC : मुंबई महापालिका एसएमएस सेवांवरच करते एवढे कोटी रुपये खर्च

महानगरपालिकेतील नागरी सेवांबाबत नागरीकांना व्यवहार आधारित लघुसंदेश (एसएमएस) सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

182
BMC : मुंबई महापालिका एसएमएस सेवांवरच करते एवढे कोटी रुपये खर्च
BMC : मुंबई महापालिका एसएमएस सेवांवरच करते एवढे कोटी रुपये खर्च
  • सचिन धानजी, मुंबई

महानगरपालिकेतील नागरी सेवांबाबत नागरीकांना व्यवहार आधारित लघुसंदेश (एसएमएस) सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तीन वर्षात तब्बल ५१ कोटी एसएमएस पाठवण्याचे टार्गेट असून या एसएमएस सेवेसाठी सुमारे सहा कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. ही एसएमएस सेवा देण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रगत संगणन विकास केंद्र (सीडॅक) यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडून मे २०१५ पासून एसएमएस सुविधेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. (BMC)

मुंबई महापालिकेच्या आतापर्यंत मुख्य खात्यामार्फत विकास नियोजन विभागाकरिता (MCGMSEVA-MCGMDP,) आरोग्य विभागाकरिता (MCGMSEVA-HEALTH) माहिती तंत्रज्ञान विभागाकरिता (MCGMSEVA-MCGMIT,) उद्यान विभागाकरिता (MCGMSEVA- SWIMMINGPOOLS,) अग्निशमन विभागाकरिता (MCGMSEVA-MFB,)इमारत व कारखाने खाते विभागाकरिता (MCGMSEVA-MCGM-ESTATE,) मानव संसाधन विभागाकरिता (MCGMSEVA-MCGMHR,) घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकरिता (MCGMSEVA-SWM) करनिर्धारण आणि संकलन (MCGMSEVA-CVS), उद्याने व वृक्ष विभागाकरिता (MCGMSEVA SWIMMINGPOOLS) एसएमएम सेवा देण्यासाठी इत्यादी उपखाती तयार करण्यात आली आहेत. त्याद्वारे हे एसएमएस पाठवले जातात. तसेच एसएमएस मुख्य खात्यामार्फत इतर विभागाच्या आवश्यकतेनुसार एसएमएस सेवा सुरु करण्यासाठी संबंधित विभागाकरिता उपखाते भविष्यातही तयार करण्यात येत आहेत. (BMC)

महानगरपालिकेच्या विविध विभांगामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या नागरी सेवांचे व्यवस्थापन व अंमलबजावणी करुन त्याची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. महानगरपालिकेत या नागरी सेवांबाबत नागरिकांना महापालिकेची सेवा वापर करतेवेळी व्यवहार आधारित लघुसंदेश (SMS) सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता महानगरपालिकेत प्रगत संगणन विकास केंद्र (मे. सीडॅक) यांच्याकडून मे २०१५ पासून एसएमएस सुविधेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. (BMC)

(हेही वाचा – Ind vs Nz : कुलदीप आणि इतर फिरकी गोलंदाजांचं अपयश भारतीय संघाची डोकेदुखी?)

सीडॅक हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची वैज्ञानिक संशोधन आणि विकास संस्था असून त्यांना सर्व राज्य शासनाकरिता तसेच इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी भारत सरकारकडून नेमण्यात आले आहे असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. सन २०१७ मध्ये कोटी एसएमएस पाठवण्यासाठी ३१ लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार महापलिकेसाठी MCGMSEVA हे मुख्य खाते तयार केले आहे व मुख्य खात्यामार्फत बृहन्मुंबई महनगरपालिकेतील विभागानुसार व गरजेनुसार इतर उपखाते तयार करुन त्याद्वारे संबंधित विभागांच्या सेवाकरीता एसएमएस सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. (BMC)

वर्षाला १७ कोटी २३ लाख एसएमएस ची सेवा अंदाजित असून तीन वर्षाकरता ५१ कोटी ७० लाख एसएमएस करता ५ कोटी ७९ लाख ६१ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहे. या प्रती एसएमएस करता ९५ पैसे रुपये आकारले जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणानुसार महानगरपालिकेत विविध ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यामध्ये संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान व नवकल्पना यांचा वापर करून कामकाजात वापरसुलभता आणि पारदर्शकतेकरिता महानगरपलिकेने आयटी व्हिजन-२०२५ जाहीर केले आहे. (BMC)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.