– सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) मनोरंजन मैदान व क्रीडांगणे दत्तक तत्त्वावर विविध संस्थांना देण्यासाठी बनवले आहेत याबाबत हरकती व सूचना जाणून घेण्याची प्रक्रियाही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे हे प्रारूप धोरण पुढील मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवणे आवश्यक असतानाही महापालिकेतच रखडवून ठेवण्याचा प्रयत्न पालकमंत्र्यांकडून होत आहे. महापालिकेने हे धोरण का बनवले हे जाणून घेणे खूप गरजेचे आहे. महापालिकेच्या उद्यान खात्यामार्फत एकूण ५६२ हेक्टर क्षेत्रफळाचे एकूण ११९४ भूभाग ताब्यात घेण्यात आले आहेत. आणि अजून काही भूभाग ताब्यात घेण्यात येणार आहे. मात्र प्रत्येक आरक्षित भूभाग विकसित करण्यासाठी आणि सार्वजनिक उद्दिष्टासाठी वापरात येण्याकरता महापालिकेने एक धोरण बनवले आहे. ज्यामध्ये यापूर्वी दत्तक तत्त्वावर तसेच काळजीवाहू तत्त्वावर ज्या काही एकूण ३० उद्यान आणि मनोरंजन मैदानाची जागा देण्यात आलेल्या आहेत आणि महापालिकेने नवीन धोरणानुसार ज्या काही २२ ते २४ जागा विविध संस्थांना अकरा महिन्यांच्या करारावर दिल्या आहेत. त्या सर्व मोकळ्या जागांसाठी एकच सर्वंकष धोरण असावे म्हणून हा सर्व खटाटोप आहे. परंतु ज्या काही मोकळ्या जागा विविध संस्थांनी दत्तक तत्त्वावर तथा काळजीवाहू तत्त्वावर देखभाली करता आपल्या ताब्यात घेतले आहेत, आणि त्या जागांवर ते मालक असल्यासारखे वागत आहेत या सर्वांना कुठेतरी लगाम बसवून या सर्व संस्थांवर नियंत्रण ठेवता यावे या दृष्टीकोनातून जरी हे धोरण बनवले जात असे तरी आज याच जागा ज्या ज्या म्हणून राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि लोक प्रतिनिधींनी आपल्या ताब्यात ठेवल्या आहेत त्यांना कुठेतरी आपल्या हातून निसटून जाण्याची भीती वाटत आहे, त्यामुळे याला विरोध करून याची अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.
आज याच उद्यान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगणाच्या ३० मोकळ्या जागा काही संस्था आपण त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले म्हणून अडवून बसले आहे. त्या संस्थांना आता या नवीन धोरणानुसार अर्ज करून त्या परत मिळवता येतील. नाहीतर त्यांनी यावर खर्च केलेल्या निधीपैकी ५० टक्के निधी त्यांना देवून ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. आणि महापालिका नवीन संस्थेची किंवा स्वतः देखभाल करेल. एवढेच नाही तर ज्या मोकळ्या जागांचा महापालिकेने विकास केला आहे ते भूखंड दिले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट नमूद असताना सर्व मोकळ्या जागांचा विकास महापालिकेनं करावा असा अट्टाहास धरत अप्रत्यक्ष याला विरोध करून जुन्या धोरणानुसार त्या ३० संस्थांकडे आणि नवीन धोरणानुसार सुमारे २५ संस्थांकडे या जागा राहाव्यात आणि अजूनही काही जागा विविध संस्थांना देता याव्यात म्हणून प्रारूप धोरणाला विरोध होत आहे, हे न समजण्या इतपत जनता खुळी नाही.
प्रत्यक्षात ज्या संस्थांनी देखभालीचा नावावर हे भूखंड घेतले गेले तरी सामान्य जनतेला तिथे प्रवेश दिला जात नाही. आज या ठिकाणी लाखो रुपये भरून मेंबरशिप घेतली जाते. पण सामान्य जनतेला तिथे साधा प्रवेशही मिळत नाही. मुंबई महापालिकेच्या मोकळ्या जागा घेऊन खेळाच्या नावावर केवळ व्यावसायिकीकरण चालू असल्याने यासाठी एक सर्वंकष धोरणाची गरज होती. त्या दृष्टिकोनातून महापालिकेने हे धोरण बनवले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे धोरण
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१७-१८ मध्ये विविध संस्थांना दत्तक तसेच काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेले मोकळे भूखंड ताब्यात घेऊन त्या सर्व उद्यान, मनोरंजन मैदान आणि खेळाच्या मैदानांसह क्रीडांगणांच्या जागा यांचा विकास महापालिकेने स्वतः करावा अशा प्रकारचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने सुमारे सव्वा दोनशे मोकळ्या जागांपैकी १९० ते १९५ जागा आपल्या ताब्यात घेतल्या. तर उर्वरित दत्तक तत्त्वावर दिलेल्या एकूण २३ आणि काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेल्या ०७ मोकळ्या जागा या त्याच संस्थांकडे कायम राहिल्या. मात्र या जागा ताब्यात न घेता महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाच्या हाताशी धरून एक नवीन धोरण बनवलं आणि त्यामध्ये ११-११ महिन्यांच्या कालावधी करता देखभाल करण्यासाठी मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण यांच्या जागा देण्याचा धोरणाला महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील गटनेत्यांच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. गंमत म्हणजे या धोरणाला मजुरी देण्याआधीच सत्ताधारी पक्षाने चार ते पाच मोकळ्या जागा या ११ महिन्यांच्या कालावधी करता देखभालीकरता दिल्या होत्या आणि हे नवीन धोरण बनवल्यानंतर एकूण २४ मोकळ्या जागा देण्यात आल्या.
बड्या धेंड्यांचे भूखंड अजून शाबूत
जुन्या धोरणानुसार विविध संस्थांकडे जे विकसित भूखंड होते, त्यात आमदार रवींद्र वायकर यांच्या मातोश्री क्लब, सुभाष देसाई यांचे प्रबोधन, खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या कडील पोयसर जिमखाना, कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, पय्याडे क्लब, छत्रपती शिवाजी स्मारक समिती, जुहू विलेपार्ले जिमखाना, मुंबई भारत स्काऊट अँड गाईड ,जनसेवा मंडळ अँड एज्युकेशन ट्रस्ट, शिव स्मारक शिक्षण प्रकाशन, भजनलाला बजाज फाउंडेशन, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल असोसिएशन, मलबार हिल सिटीजन फोरम आदी संस्थांकडे भूखंड आहेत. म्हणजेच महापालिकेने तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार छोट्या छोट्या संस्था आणि एनजीओ तसेच मंडळ यांच्याकडे देखभालीसाठी असलेले भूखंड ताब्यात घेतले. मात्र, बड्या धेंडाकडे असलेले भूखंड आणि त्यांच्या वापर व्यावसायिकीकरणासाठी होतो, ते भूखंड मात्र ताब्यात घेतले नाहीत, किंबहुना ताब्यात दिले नाही.
धोरण रखडवण्यासाठी खटाटोप
या धोरणाअंतर्गत ज्या ज्या म्हणून आरक्षित भूखंडांच्या जागा दिल्या आहेत, त्यांच्या आर्थिक बाबीवर नियंत्रण ठेवून मैदान आणि क्रीडांगणाचा वापर योग्य वापरासाठी होईल. यातून भावी खेळाडू घडतील, त्यांना खेळाच्या प्रशिक्षण सुविधा मिळतील, तसेच सर्वसामान्य जनतेला या मोकळ्या जागांचा वापरही करता येईल, असे एकच धोरण दत्तक तत्त्वासाठी अंमलात आणले जाणार आहे. पण या धोरणाची अंमलबजाणी झाल्यास आपल्या ताब्यातील जागा जातील तसेच सर्व हिशेब उघड करावे लागतील याच भीतीने हे प्रारूप धोरण रखडवले जात आहे, असे आम्हाला वाटते. विशेष म्हणजे हे धोरण मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार बनवण्यात आलेले आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे आणि उपायुक्त किशोर गांधी यांनी सर्व प्रकारचा अभ्यास करून बनवले आहे. मुंबई महापालिकेचा जास्तीत जास्त फायदा आणि त्या मोकळ्या जागांचा वापर करताना सर्वसामान्यांना त्याचा किती फायदा होईल आणि यातून क्रीडा क्षेत्रात भावी खेळाडू कशाप्रकारे बनवले जातील आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी अकॅडमी ही कशी तयार होईल, जेणेकरून खेळाडूंना याच ठिकाणी या खेळाचे प्रशिक्षण घेता येईल. पण सर्व पैलूंनी अभ्यास करून हे धोरण असतानाही केवळ धोरण रखडवण्यामागे प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीचा वापर केला जात आहे, असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
हेही पहा –