बेस्ट उपक्रमातील खासगी कंत्राटी बस चालकांसह वाहकांनी केलेल्या काम बंद आंदोलनाची झळ आता थेट मुंबईकरांना बसू लागली आहे. कंत्राटदार आणि कंत्राटदार नियुक्त खासगी कामगार यांच्या भांडणात मुंबईची रक्तवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या बेस्ट बसेसच्या सेवांचा फटका मुंबईतील जनतेला बसत असताना या खासगी कंपन्यांना बसेससह वाहक आणि चालक पुरवण्याचे कंत्राट मंजूरी देणारी शिवसेना(उबाठा) कुठे? या बसेसचे लोकार्पण करणारे उबाठा शिवसेना नेते व आमदार आदित्य ठाकरे कुठे असा सवाल मुंबईकरांना पडू लागला आहे.
बेस्ट तोट्यात चालत असल्याने महापालिकेच्यावतीने आर्थिक मदत करण्यासाठी तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी काही शिफारशी सुचवल्या होत्या. या शिफारशींचे पालन बेस्टने केल्यास त्यांना महापालिकेच्यावतीने आर्थिक मदत केली जाईल अशी भूमिका तत्कालिन आयुक्तांनी सन २०१८ मध्ये घेतली होती. त्यामध्ये खासगी कंपन्यांकडून वाहकांसह बसेसची सेवा घेण्याची प्रमुख अट होती. बेस्टचे अस्तित्व कायम राखून केवळ या खासगी बसेसची सेवा घेतली जाईल. त्यात चालक हा कंत्राटदार कंपनीचा असेल आणि वाहक बेस्टचा असेल तसेच बस गाड्यांचाही रंग तसाच राहिला. ज्यामुळे खासगी कंपनीकडून भाडेतत्वावर बसेसची सेवा घेऊन बेस्टला अधिक फेऱ्या करता येतील आणि त्यातून बेस्टचा महसूलही वाढेल असा व्होरा वर्तवला गेला होता.
(हेही वाचा – Marathwada : मराठवाड्यावर दुष्काळाचे ‘ढग’)
त्यानुसार बेस्ट उपक्रमात प्रशासनाने बसेसची सेवा वाहकांसह खासगी कंपनीच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने खासगी कंपनीकडून बसेस भाडेतत्वावर घेण्याच्या प्रस्तावाला सन २०१९पासून सुरुवात झाली. तत्कालिन बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशिष चेंबुरकर आणि अनिल पाटणकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत अशाप्रकारच्या भाडेतत्वावरील बसेसची सेवा घेण्याच्या प्रस्तावाला भाजपच्या विरोधानंतरही मंजुरी दिली गेली. काँग्रेसनेही या प्रस्तावाच्या बाजुने मतदान करत सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा दिला होता. अर्थात हे सर्व प्रस्ताव तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार मंजूर केल्याची चर्चा होती. बेस्टच्या तत्कालिन महाव्यवस्थापकांनीही जर हा भाडेतत्वावरील बस घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर न केल्यास महापालिका आयुक्त बेस्टला आर्थिक मदत करणार नाही असा संदेश तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांचा आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी बेस्ट समितीला सांगितले होते. त्यामुळे खासगी कंपनीच्या माध्यमातून भाडेतत्वावर मिनी, मिडी आणि डबर डेकर वातानुकूलित बसेसची खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानंतर बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झालेल्या सर्व या भाडेतत्वावरील बसेसची फित कापून त्यांचे लोकार्पण हे शिवसेना नेते व युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी केले.
परंतु सन २०२१ नंतर या या बसेसचे चालक आणि वाहकांनी प्रथमच एवढ्या मोठ्याप्रमाणात म्हणजे सहा दिवस हा संप केला असून तो पुढेही चालू ठेवला जात आहे. मात्र, या सहा दिवसांमध्ये कंत्राटदार आणि त्यांचे कर्मचारी यांच्या भांडणात बेस्ट उपक्रम आणि पर्यायाने मुंबईकर जनता भरडली जात आहे. मात्र, मुंबईकरांना या बेस्ट सेवांचा फटका बसत असतानाही याचे प्रस्ताव मंजूर करणारे आणि या बसेसचे उद्घटन करणारे आदित्य ठाकरे हे या आंदोलनावर काहीच बोलताना दिसत नाही. त्यामुळे या आंदोलनाला ठाकरेंचा पाठिंबा आहे किंवा त्यांचा विरोध आहे याबाबत त्यांच्या पक्षाने कुठेही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे या आंदोलनामागे शिवसेना उबाठा तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याबाबत भाजपचे बेस्ट समितीचे माजी ज्येष्ठ सदस्य आणि कामगार नेते सुनील गणाचार्य यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, बेस्टचे कंत्राटी वाहक आणि चालकांनी जे कामबंद आंदोलन पुकारले त्यामागे कुठेही नेतृत्व नाही. ते संघटीत नाही. आपले निवेदन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कचेरीत देऊन केवळ स्टँप मारून घेतले आणि ते सांगतात की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आम्हाला न्याय देत नाही म्हणून. आता कुठे तरी त्यांनी समिती तयार केली आहे. परंतु या सहा दिवसांमध्ये कुठेही आदित्य ठाकरे किंवा उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या या बेस्टच्या कंत्राटी कामगारांच्या संपाबाबत विचारणा केली किंवा दखल घेतली असे पहायला मिळाले नाही.
राज्यात आणि बेस्ट समितीमध्ये या पक्षाचे सरकार तसेच सत्ता असताना त्यांनी यासर्व खासगी कंपनीच्या माध्यमातून बसेस खरेदीला मान्यता दिली होती. कोविडनंतर जी ऑनलाईन सभा झाली त्या सभेत अशाप्रकारचा प्रस्ताव आला होता तेव्हा भाजपचा प्रतिनिधी आणि बेस्ट समितीचा ज्येष्ठ सदस्य म्हणून बोलण्यासाठी हात उंचावलेला असताना त्यांनी मला परवानगी दिली नाही. त्यावेळी २०० बसेसचा प्रस्ताव ९०० बसेस केला आणि अवघ्या तीन मिनिटांमध्ये या प्रस्तावासह इतर प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. त्यामुळे हे प्रस्ताव जेव्हा मंजुर केले जात होते, तेव्हा याला विरोध करून याचे दुष्पपरिणाम पुढे भोगावे लागतील असा इशारा आपण वारंवार देत होतो. परंतु सत्ताधारी पक्ष आणि तत्कालिन बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी घाईघाईत हे हजारो कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले.त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करून झाले. कंत्राटदारांचे भले केले. आता या कामगारांची जबाबदारी कंत्राटदारांनी घ्यायला हवी, ते न घेता त्यांनी बेस्टला वेठीस धरण्यासाठी त्यांना सोडून दिले आणि त्याचा फटका मुंबईकरांना बसतोय,असे गणाचार्य यांनी स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community