मुंबई महापालिकेत प्रशासक; पण शासक कुठे?

सचिन धानजी

मुंबई महापालिकेमध्ये ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांचीच तत्कालिन ठाकरे सरकारने प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मुळात प्रशासकाची नियुक्ती ही सहा महिन्यांकरता करून पुढे त्याला मुदतवाढ देणे अपेक्षित असते. पण तत्कालिन ठाकरे सरकारच्या काळात प्रशासकांची नियुक्ती ही पुढील महापालिका अस्तित्वात येईपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेची धुरा ही सध्या त्यांच्याच हाती आहे. परंतु महापालिका अस्तित्वात असताना आयुक्त म्हणून जी जबाबदारी पार पाडावी लागते किंवा ज्या दबावाखाली काम करावे लागते, त्यापेक्षा वेगळी भूमिका ही प्रशासक म्हणून पार पाडावी लागते. महापालिका अस्तित्वात नसल्याने सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करावे लागते. परंतु मुंबई महापालिकेचं म्हणाल, तर चहल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मे २०२० पासूनच प्रशासकाची भूमिका निभावण्यास सुरुवात केली, जेव्हा महापालिका अस्तित्वात होती. चहल यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांना खुश ठेवण्यासाठी महापालिकेतील त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना कात्रजचा घाट दाखवून त्यांच्या अधिकारांचे हनन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे आज कागदोपत्री चहल हे प्रशासक असले तरी जेव्हा महापालिका अस्तित्वात होती तेव्हाही त्यांनी प्रशासक म्हणूनच आपली भूमिका पार पाडली. ही भूमिका केवळ आणि केवळ एका राजकीय पक्षाचे हित जोपासण्यासाठी आणि मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी पार पाडली होती. पण आज खऱ्या अर्थाने प्रशासकाचा अधिकार जरी त्यांना प्राप्त झाले असले तरी त्यांच्यातील लवचिक आणि हुजरेगिरी करण्याचे धोरण यामुळे ते प्रशासक म्हणून काम करत असले तरी त्यांना शासक म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करता आलेली नाही.
आदर्श महापालिका आयुक्ताकडे नेतृत्वाचा नैसर्गिक गुण असायला हवाच. पण त्याचबरोबर वैयक्तिक सचोटी, लोकांना बरोबर घेऊन जाण्याची कुवत, दुसऱ्याला समजावून घेण्याची वृत्ती, त्वरीत निर्णय घेण्याची क्षमता आणि चुका स्वीकारण्याचा प्रांजळपणा, आपल्या सहकारी व दुय्यम अधिकारी यांच्याबद्दल विश्वास आणि अधिकाऱ्यांमध्ये परस्परांविषयी विश्वास निर्माण व्हावा, अशी भुमिका असावी. पण तो या आयुक्त तथा प्रशासकांमध्ये दिसतो का? तर याचे ९९ टक्के उत्तर हे नाहीच असे येईल.

आजवर महापालिकेत दोन आयुक्त हे प्रशासक होऊ गेले. पण दीड वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक राहण्याचा मान चहल यांचा आहे. प्रशासक म्हटले म्हणजे कडक शिस्तीचे आणि नियमांवर बोट ठेवून काम करणारे अशीच सर्वसाधारण आपली समजूत असते. परंतु चहल यांच्याकडे हे दोन्ही गुण दिसत नाहीत.

(हेही वाचा – धुळे- मुंबई महामार्गावर भीषण अपघात; १५ जणांचा चिरडून मृत्यू)

आयुक्त हे पद शासनाकडून नियुक्त होत असल्याने प्रत्येक वेळी ते राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची मर्जी सांभाळण्याचाच प्रयत्न करत असतात. परंतु महापालिकेत असेही काही आयुक्त होऊ गेले ज्यांनी नियमापुढे राजकीय नेत्यांचा दबाव सहन केला नाही. त्यात द. म. सुखटनकर, गिरीश गोखले, सदाशिव तिनईकर आणि अलिकडचीच नावे घ्यायची झाली तर सुबोध कुमार यांनी कधीही राजकीय नेत्यांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केला नाही. जे आहे ते नियमानुसार करणार आहे. नियमांच्या बाहेर जावून मी करणार नाही, हे त्यांनी प्रत्येकवेळी खडसावून सांगण्याचा प्रयत्न केल्याने कुणीही त्यांच्याकडे नियमबाह्य कामांची शिफारस करत नव्हते. परंतु आपली खुर्ची टिकवायची असेल तर मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना दुखवायचे नाही, त्यांची मर्जी सांभाळायची ही जी काही भूमिका अलिकडच्या आयुक्तांनी घेतली त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांनी आपली कामे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अशाप्रकारची कामे करताना मग अनेक चौकशी यंत्रणांना सामोरे जाण्याची वेळ येते. त्याचाच भाग म्हणजे हा कोविड काळातील घोटाळा आणि त्याची सुरु असलेली चौकशी.

मुंबई महापालिकेचा उल्लेख भ्रष्टाचाराशिवाय होऊच शकत नाही. परंतु कोविड काळात सर्वाधिकार हे आयुक्तांना असताना त्यांनी आपल्या अधिकारांमध्येच काम करण्याची गरज होती किंबहुना ते त्यांनी केले. परंतु जेव्हा राजकीय शिफारशींचाही यात समावेश केला तेव्हा त्यांचे परिपाण वेगळे दिसायला लागले. जेव्हा शासन मंत्री आणि अन्य स्थानिक पुढारी आयुक्तांवर दबाव आणून त्याला वेगवेगळ्या आणि कधीकधी विरुद्ध दिशेला खेचत असतात, तेव्हा त्याची स्थिती केविलवाणी बनते. पण किमान विरोध करण्याचे हिंमत दाखवण्याचे धारिष्ट्य दाखवायला हवे. चहल यांनी आयुक्त असूनही महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना न जुमानता तक्कालिन ठाकरे सरकारच्या सुचनांनुसार काम केले आणि आता प्रशासक म्हणून शिंदे फडणवीस सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहेत. मुळात प्रशासक हा सरकारच्या नियंत्रणाखालीच काम करत असतो. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त महापालिकेवर सरकारचा अंकूश असायलाच हवा. परंतु जेव्हा महापालिका अस्तित्वात होती, आणि शिवसेनेची सत्ता होती, त्यावेळी आयुक्त हे सरकारच्या निर्देशानुसार काम करत महापालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करत होते. त्यामुळे आयुक्त म्हणून चहल यांना आपली गुणवत्ता सिध्द करता आलेली नाही आणि आज प्रशासक म्हणूनही त्यांना स्वत:ला सिध्द करता आलेले नाही.

महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर आपल्यालाच प्रशासक नेमले जावे यासाठी चहल यांनी तत्कालिन ठाकरे सरकारची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री खुश तर सर्व खुश हीच त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे आपल्या कलेने काम करणारे असल्याने ठाकरे सरकारने त्यांची नियुक्ती प्रशासक म्हणून केली. परंतु सरकार बदलताच ज्या आधीच्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होते आणि महापालिका या मंत्रालयाच्या अखत्यारित होते, त्या मंत्र्यांना कधीही न विचारणारे चहल हे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होताच त्यांच्यासमोर अगदी साष्टांग लोटांगण घालण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे आज मुंबईमध्ये सुशोभिकरणाची मूळ संकल्पना ही ठाकरे सरकारच्या काळातील. आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ही योजना होती, असे बोलले जाते. परंतु नवीन सरकार येताच चहल यांनी ही योजना नवीन सरकारचे लेबल लावून मुंबईत राबवण्यास सुरुवात केली. आज याच सुशोभिकरणाच्या कामांवर ठाकरे टिका करत आहेत. परंतु ही मूळ संकल्पनाच त्यांची असून जर सत्तापालट झाला नसता तर ठाकरेंनी ही योजना राबवली असती आणि त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही केला असता. त्यामुळे यासाठी जो काही १७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, तो खर्च केला जाईल. पण यावरून एक गोष्ट सिध्द होती की येणाऱ्या सरकारला खुश ठेवण्यासाठी प्रशासन आपल्या संकल्पना नवीन सरकारमधील मंत्र्यांच्या नावावर चिकटवून त्यांना त्याचे श्रेय देण्याचा प्रयत्न करतात.

ज्या अर्थी सुशोभिकरणाची मुळ संकल्पना ही आदित्य ठाकरे हे आपली असल्याचे सांगत होते, पण ही संकल्पना त्यांच्या नावावर खपवून त्यांना मोठे करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन करत होते, हे स्पष्ट होते. पण नवीन सरकार येतात त्यात थोडाफार बदल करत ती संकल्पना त्यांच्या नावावर खपवून त्यांना त्याचे श्रेय देण्याचा प्रयत्न केला गेला. म्हणजे ज्या योजना महापालिका स्वत: म्हणून राबवू शकते, त्याला सरकार आणि त्यांच्या मंत्र्यांचे लेबल लावून त्यांना त्याचे श्रेय देण्याचा प्रयत्न करते हे यातून स्पष्ट होते. याचाच अर्थ सरकारमधील मंत्र्यांची खुशामस्करी करण्यातच जर आयुक्त तथा प्रशासक प्रयत्नशील असेल तर मग आपण आयुक्त तथा प्रशासक या मुंबईतील जनतेचा कधी विचार करणार? सुशोभिकरणामुळे मनाला सुखद वाटू लागेल, चांगले दिसू शकेल, पण दैनदिन जीवनांमध्ये ज्या नागरी सुविधा जनतेला आवश्यक आहेत त्या जर उपलब्ध नसतील तर मग असल्या दिखावूपणाच विकास कुणासाठी आणि का असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे चहल यांना महापालिकेचा प्रशासक बनण्याचा मान मिळाला आहे, जो नेमक्याच काही सनदी अधिकाऱ्यांना मिळाला आहे, त्यातच दीड वर्षांहून अधिक काळ ते प्रशासक या पदावर सलग आहेत. त्यामुळे ही नोंद इतिहासातही राहणार आहे. मुंबई महापालिकेचे दिर्घकाळ प्रशासक म्हणून जेव्हा आपली ओळख निर्माण होईल तेव्हा आपण शासक म्हणून काही काम करू शकला नाहीत. केवळ सरकारमधील नेत्यांचे आणि त्यांचे पक्षाचे हित सांभाळण्यातच आपला हा वेळ निघून गेला याचीही नोंद राहिल. मुंबई महापालिकेचे १८८८चे स्वतंत्र अधिनियम आहेत, जे इतर महापालिकांना लागू होत नाहीत. त्यामुळे यापुढे तरी किमान या नियमांचे पालन करतच आणि कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाला बळी न पडता नियमांवर बोट ठेवून आपण शासक म्हणून काम कराल आणि महापालिकेच्या तिजोरीतील पैसे भविष्याचा विचार करत खर्च कराल, एवढीच अपेक्षा!

हेही पहा –