महापालिका आयुक्तांना १४ फुटांवरील वाढीव झोपड्यांचे टॉवरही दिसेनात: मुख्यमंत्र्यांचे आदेश कारवाईचे की प्रसिद्धीचे?

राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे हालचाली केल्या गेलेल्या नाहीत. मुंबईत एकाबाजुला  २०१२ नंतरच्या झोपड्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही, उलट ज्या झोपड्या संरक्षण पात्र आहेत त्याठिकाणी आता चार ते पाच मजली अनधिकृत बांधकाम केली जात आहेत. मुंबईत कोणत्याही संरक्षण पात्र बांधकामाला १४ फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे बांधकाम करता येणार नाही. अशाप्रकारचा नियम असतानाही, मुंबईत झोपड्यांचे टॉवर उभे राहत आहेत. परंतु नियमानुसार कारवाई महापालिकेच्यावतीने केली जात नसून एरव्ही नगरसेवकांचा हस्तक्षेप असल्याची कारणे देत याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाला आता नगरसेवक नसतानाही एक प्रशासक म्हणून कारवाई करता येत नाही.  मुख्यमंत्र्यांचे आदेश हे खरोखरच कारवाईसाठी होते की प्रसिद्धीसाठी होते? असा प्रश्न नागरिकांना पडू लागला आहे.

अनधिकृत झोपड्या आणि त्यावर अनधिकृत पोटमाळे चढवत झोपड्यांचे टॉवर तयार झाले, तरी महापालिकेची कारवाई होत नाही. साडेपाच वर्षांपूर्वी  १४ फुटांवरील अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी कारवाई करण्याचे निर्देश आपल्या मासिक आढावा बैठकीत दिले होते.  १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या या बैठकीत सर्व विभागीय सहायक आयुक्तांना,  महापालिकेच्या ज्या भूखंडावरील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे,अशा भूखंडावरील झोपड्यांबाबत कारवाई सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. त्याआधी त्यांनी मुंबईतील ज्या भागांमध्ये झोपडपट्टया आहेत, त्यांची उंची १४ फुटांपेक्षा अधिक आहे, त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील काही भागांचे सर्वेक्षणााचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांनी हे कारवाईचे आदेश दिले होते. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या भूखंडावरील सर्वेक्षण झालेल्या झोपडपट्टयांची कारवाई आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारितील भूखंडावरील १४ फुटांपेक्षा अधिक उंची असणाऱ्या झोपड्यांचेही सर्वेक्षण करून तो अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांना देऊन त्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे,असेही आदेश तत्कालिन आयुक्तांनी दिले होते.

परंतु दोन चार सहायक आयुक्त वगळले तर कुणीही टोलेजंग झोपड्यांवर कारवाई केली नव्हती. काही विभागांमध्ये तर सहायक आयुक्तांनी सर्वेक्षण केले,पण कारवाई केलेली नाही. मुंबईतील वांद्र्यातील बेहराम पाड्यात तत्कालीन एच पूर्व विभागाचे प्रशांत गायकवाड यांनी काही झोपड्यांच्या वाढीव बांधकामांवर कारवाई केली होती. पण तीसुद्धा अर्धवट.  ही  कारवाई सुरू असताना, काही नगरसेवकांनी कुटुंबे वाढल्याने छोट्याशा घरात कसे राहणार असे सांगत या कारवाईला विरोध केला. परंतु तळ अधिक एक मजल्याचा भाग वगळून वरील वाढीव बांधकामांवर ही कारवाई करता आली असती. परंतु नगरसेवकांचे निमित्त साधून मागील चार वर्षांपासून ही कारवाई गुंडाळून ठेवण्यात आली.

( हेही वाचा इमारतींच्या आवारातील झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करा; महापालिकेने बजावल्या ५ हजार सोसायट्यांना नोटीस)

मुंबईतील अनेक वांद्रे, धारावी, कुर्ला, मानखुर्द, चिता कॅम्प, शिवाजी नगर, मालाड मालवणी, कांदिवली आदी भागांमध्ये झोपड्यांवर मजले चढवून त्यांचे टॉवर तयार केले आहेत. त्यामुळे मूळ झोपडपट्टीचे बांधकाम आणि त्यावरील पोट माळा वगळून वरील सर्व वाढीव बांधकाम आजही तोडून टाकता येणे शक्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अतिक्रमण सह अशाप्रकारची अनधिकृत बांधकामे तोडून आयुक्तांना कोविडमध्ये बजावलेल्या यशस्वी कामगिरीनंतर झोपड्यांवरील वाढीव बांधकामांची बांडगुळ काढून टाकता आली असती. पण आयुक्त तथा प्रशासक असलेल्या इक्बाल सिंह चहल यांना सध्या स्वतः जबाबदारी घेण्याची इच्छा नाही त्यामुळेच आयुक्त ही कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नसल्याचे बोलले जात आहे.