मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून बाहेरील त्रयस्थ संस्थेची निवड केली जायची. परंतु रस्ते घोटाळ्यानंतर या संस्थांना बाहेरचा रस्ता दाखवून पुन्हा एकदा रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी करून देखरेख ठेवण्यासाठी पूर्णत: महापालिकेच्या अभियंत्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे मागील सहा वर्षांपासून महापालिका अभियंत्यांच्या देखरेखीखालीच रस्त्यांची कामे केली जात असून आता या कामांमधून सर्व अभियंत्यांची सुटका करण्यात आली आहे. महापालिकेने पुढील तीन वर्षांकरता सात परिमंडळांमध्ये आठ गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थांची (क्यूएमए) रस्ते कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. यासाठी सुमारे ४५ कोटींचा खर्च या संस्थांवर सोपवला जाणार आहे.
मुंबईमध्ये महापालिकेच्या ताब्यातील रस्ते १९४६ किलो मीटर लांबीचे असून महापालिकेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ७४३ किलो मीटर लांबीच्या कॉक्रीटीकरणाच्या कामांचे कार्यादेश दिले आहेत. महापालिकेच्यावतीने हाती घेतलेल्या रस्त्यांची कामे आणि विविध युटीलिटीज कंपन्यांकडून खोदलेले चर बुजवण्याच्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी महापालिकेने सात परिमंडळांमध्ये स्वतंत्र आठ संस्थांची नेमणूक करून त्यांच्यावर रस्ते कामांच्या गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
महापालिकेने सन २०१३-१४ मध्ये रस्त्यांच्या सुधारणा कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेची नेमणूक केली होती. या कामांसाठी होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ०.८५ टक्के एवढी रक्कम त्यांना मानधन म्हणून दिली जात होती. याच काळात रस्ते कामांचा घोटाळा उघड झाला आणि त्रयस्त देखरेख ठेवण्यासाठी नेमेलेल्या एसजीएस या कंपनीवरही महापालिकेने कारवाई केली होती. महापालिकेला या सल्लागार संस्थांकडून अपेक्षित असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रणाचे काम होऊ न शकल्याने महापालिकेने २०१६पासून या संस्थांची सेवा खंडित केली. तेव्हापासून आजपर्यंत काम सुरु असलेल्या रस्त्यांची कामे पूर्णत: महापालिका दुय्यम व सहायक अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात येत आहेत.
( हेही वाचा: यापुढे हनुमान चालीसा पठण करणाऱ्याचा सत्कार करणार – उपमुख्यमंत्री फडणवीस )
रस्त्यांच्या कामांच्या देखरेखीची जबाबदारी सोपवलेले दुय्यम अभियंता व सहायक अभियंता यांच्यावर या कामांव्यतिरिक्त निविदा तयार करणे, त्यांची अंदाजपत्रके तयार करणे, तक्रारींचे निवारण करणे, माहिती अधिकाराच्या अर्जांना नियोजित वेळेत उत्तर देणे तसेच इतर उपयोगिता सेवा पुरवठादार संस्थांकडून खोदलेल्या आणि बुजवलेल्या चरांची पाहणी करणे, विविध बैठका व पाहणींना उपस्थित राहणे आदी कामांमुळे अभियंत्यांवरील कामांचा ताण वाढलेला असल्याने महापालिकेने पुन्हा एका रस्ते कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण संस्थांची पुढील तीन वर्षांकरता नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. सन २०२२-२३, २०२३ -२४, २०२४ -२५ या तीन वर्षांकरता या संस्थांची नेमणूक केली जाणार आहे.
यासाठी पात्र ठरलेल्या गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थाना, कंत्राटदाराने केलेल्या कामाच्या रकमेवर दोन टक्के दराने सेवा शुल्क दिले जाणार आहे, यापूर्वी ते एकूण कंत्राट कामांच्या ०.८५ टक्के एवढे होते.
या आठ गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थाची नेमणूक आणि शुल्क रक्कम
- परिमंडळ १ : कंस्ट्रुमा कंसल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड (५.७५ कोटी रुपये)
- परिमंडळ २ : टीपीएफ इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेट (६.६२ कोटी रुपये)
- परिमंडळ ३ : फेमस्ट्रक्ट कंसल्टींग इंजिनिटअरींग लिमिटेड (४.६३ कोटी रुपये)
- परिमंडळ ४ : टंडन अर्बन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड(७.२३ कोटी रुपये)
- परिमंडळ ५ : माहिमतुरा कंसल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड (६.९४कोटी रुपये)
- परिमंडळ ६ : टेक्नोजेम कंसल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड (४.८४कोटी रुपये)
- परिमंडळ ७ : श्रीखंडे कंसल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड (६.१२कोटी रुपये)
- परिमंडळ ७ : राजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कंसल्टंट्स (३.४२ कोटी रुपये)