दिवाळीचा सण अवघ्या दोन ते तीन दिवसांवर आलेला असताना अद्यापही मुंबई महापालिकेच्या कामगारांच्या सानुग्रह अनुदान बाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हा निर्णय घेण्यास ना राज्याच्या मुख्य मंत्र्यांना वेळ आहे ना महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना इच्छा आहे. मात्र, महापालिकेत प्रशासक नियुक्त असून शहर आणि उपनगरचे पालकमंत्री हे महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घालत आहे, त्यासाठी त्यांना महापालिका मुख्यालयात कार्यालय आणि मनुष्य बळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पण कामगारांना दिवाळी भेट म्हणून सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जाहीर करण्यास विलंब होत असताना या एकाही पालकमंत्र्यांना कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदान बाबत निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवता आली नाही. त्यामुळे ज्या पालकमंत्र्यांना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची चिंता नाही, त्या पालकमंत्र्यांना महापालिका मुख्यालयात बसण्याचा अधिकार काय असा सवाल आता कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. (BMC Diwali Bonus)
मुंबई महापालिका कामगार कर्मचाऱ्यांना मागील दीपावलीत २२ हजार ५०० रूपये एवढी सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा विद्यमान मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्या आधीच्या ठाकरे सरकारने यापूर्वी महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या १५५०० रुपये सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेच्या तुलनेत ४५०० रुपयांची भरघोस वाढ देत २० हजार एवढे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती, ठाकरे सरकारने ही वाढ देताना पुढील तीन वर्ष यात कोणतीही वाढ होणार नाही असे जाहीर केले होते. पण ठाकरे सरकार गेल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार विराजमान झाले आणि त्यांनी मागील दिवाळीत सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेत अडीच हजार रुपयांची वाढ करून कर्मचाऱ्यांना २२ हजार ५०० रुपये एवढी रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यंदा दीपावली सणाला केवळ दोन ते तीन दिवसांचा अवधी उरलेला असतानाही महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बहुचर्चित अशा दिवाळी भेट दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय घेण्यास वेळ नाही आणि महापालिका आयुक्त हे मुख्यमंत्र्यांशिवाय यावर निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे बोनसचा हा निर्णय लांबणीवर पडलेला आहे. (BMC Diwali Bonus)
(हेही वाचा – Olympic Hockey Qualifiers : पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी हॉकी पात्रता स्पर्धा रांचीत होणार )
राज्याचे मुख्यमंत्री यांना वेळ नाही, त्यावेळेस या महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होणाऱ्या शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि उपनगराचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा या प्रकरणात लक्ष घालून मध्यस्थी करून यावर निर्णय घेण्याची गरज होती. पण त्यांनी याबाबत कोणत्याही प्रकारचा पुढाकार दर्शविला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. एका बाजूला मुंबई महापालिकेच्या विकास कामांमध्ये या दोन्ही पालकमंत्र्यांच्या हस्तक्षेप होत आहे. महापालिकेच्या कामकाजात प्रत्यक्ष दोन्ही पालकमंत्री सहभागी होत आहेत आणि यासाठी महापालिका मुख्यालयात त्यांना कार्यालय ही उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. मात्र असे असताना दोन्ही पालकमंत्र्यांना, कर्मचाऱ्यांच्या या प्रश्नांबाबत विचार करण्यास वेळ नसेल, तर मग अशा पालकमंत्र्यांना मुख्यालयात बसण्याचा अधिकार काय, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून खासगीत अप्रत्यक्षपणे विचारला जात आहे. (BMC Diwali Bonus)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community