छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला या ५ व्या आणि ६व्या मार्गिकेसाठी धारावीतील महापालिकेची जागा

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला या पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेच्या प्रकल्पाकरता धारावीतील दोन भूभागांची सुमारे ७२३ चौरस मीटरची जागा महापालिकेने हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जागेवर महापालिकेच्या भाडेकरुंची इमारत असून लक्ष्मीबाग येथील निवासी इमारत बाधित होत आहे. त्यामुळे येथील २४ भाडेकरूंचे पुनर्वसन रेल्वे प्राधिकरण हे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करणार आहे. हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी रेल्वे प्राधिकरण, महापालिकेला ६ कोटी ३५ लाख रुपये मोजणार आहे.

( हेही वाचा : वसईत होणार हिंदू महासंमेलन; संत-महंत, हिंदुत्वनिष्ठांचा असणार सहभाग)

मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज ते कुर्ला या ५व्या व ६व्या मार्गिकेच्या प्रकल्पासाठी धारावीतील ७२३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी हा भूखंड महापालिकेने हस्तांतरीत करावा यासाठी ०९ मार्च २०२० रोजी रेल्वे प्राधिकरणाने पत्र पाठवले होते. परंतु पुढे कोविडची लाट आल्याने यावरील पुढील कार्यवाही थांबली होती, परंतु आता रेल्वेच्या पत्राची दखल घेत महापालिकेने या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या धारावीतील ७२३ चौरस मीटरची जागा हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला प्रशासकांनीही मान्यता दिल्याची माहिती मिळत आहे. धारावीतील भूक्रमांक ४९४ हा एकूण ९०२६ चौरस मीटरचा आहे. हा भूखंड महापालिकेच्या मालकीचा आहे. या भूभागापैंकी ७२३ चौरस मीटरच्या जागेवर लक्ष्मीबाग ही ६४ टेनामेंट या महापालिकेच्या चाळी आहेत.

मध्य रेल्वे प्राधिकरणाला कायमस्वरुपी हस्तांतरीत केल्या जाणाऱ्या ७२३ चौरस मीटरच्या भूभागावर चाळींमधील महापालिकेच्या एकूण २४ खोल्या आहेत. हे सर्व महापालिकेचे भाडेकरु आहेत. कोविड काळात म्हणजे नोव्हेंबर २०२० रोजी रेल्वे प्रशासनाने संपादीत करण्यात येणाऱ्या भूभागांचे सिमांकन नकाशे सादर केल्यानंतर या जागेपोटी रेल्वेने महापालिकेला एकूण ६ कोटी २७ लाख ९१ हजार रुपये एवढी रक्कम जमा करण्याची तयारी दर्शवली. ही रक्कम मे २०२२ मध्ये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या खोल्यांमधील २४ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी रेल्वे प्राधिकरणाची असून ते एमएमएआरडीएच्या माध्यमातून पुनर्वसन करतील. या भाडेकरुंच्या पुनर्वसनासाठी महापालिका जबाबदार नसेल. विशेष म्हणजे या हस्तांतरीत केल्या जाणाऱ्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी रेल्वेची राहिल. शिवाय मध्य रेल्वेला सूपूर्द केल्यानंतर त्या जागेच्या संरक्षणाची जबाबदारी मध्य रेल्वे प्राधिकरणाची राहिल आणि त्यांनी स्व खर्चाने संरक्षक भिंतीचे काम करावे अशाप्रकारच्या अटींचा समावेश केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.