Naxalite : देशभरात काही वर्षांपासून राज्याच्या विविध भागात नक्षलवाद्यांनी हैदोस घातला होता. यामध्ये छत्तीसगड, तेलंगणा, ओडिसा आणि झारखंड या राज्याचा समावेश आहे. तसेच येथे नक्षल्यांविरोधात सुरु असलेल्या आक्रमक कारवायांमुळे घाबरलेल्या नक्षल्यांनी केंद्र सरकारपुढे युध्द विरामाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. केंद्रीय समिती सदस्य अभय उर्फ सोनू भूपती याने यासंदर्भात माध्यमांना प्रसिद्धी पत्रक पाठवून कारवाया रोखण्याचे सरकारला आवाहन केले आहे. दोन दशकानंतर पहिल्यांदाच नक्षल्यांनी अशा प्रकारे शांतीप्रस्ताव (Naxalite peace proposal) पुढे केल्याने केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अभय उर्फ सोनू भूपती नुकतीच शरण आलेली कुख्यात नक्षली तारक्का हिचा पती आहे. (Naxalist)
(हेही वाचा –Waqf Amendment Bill : हा कायदा स्वीकारावाच लागेल; अमित शाह यांचे निर्देश)
तसेच अभय उर्फ सोनू भूपतीने (Abhay alias Sonu Bhupathi) शरण येण्यासंदर्भात पत्राद्वारे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. तसेच या पत्रात अभय उर्फ सोनू भूपती याने म्हटले की, भाजपा भांडवलशाही आणि सरंजामशाही व्यवस्थेला उलथवून समतावादी समाज स्थापन करण्यासाठी लढत असताना, केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि इतर पक्षांची राज्य सरकारे पूर्व आणि मध्य भारतात त्या जनसंघर्षांना दडपण्यासाठी युद्ध सुरू ठेवत आहेत.
तसेच २४ मार्च रोजी हैद्राबाद येथे एक गोलमेज बैठक घेण्यात आली होती. त्यात मध्य भारतात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरु असलेला संघर्ष थांबवण्यात येऊन शांतीवार्ता केली पाहिजे, असे ठरविण्यात आले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करणार, अशी घोषणा केल्यानंतर छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा, ओडीशा आणि झारखंड राज्यात नक्षलविरोधी अभियान अधिक गतिमान करण्यात आले आहे. यामुळे १५ महिन्यात झालेल्या चकमकीत तब्बल ४०० हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले. शेकडो कारागृहात आहेत. इतकेच नव्हे तर यात अनेक निरपराध आदिवासी मारल्या गेल्याचा दावाही पत्रकात केल्या गेला आहे.
(हेही पहा – BMC Hospital : महापालिका रुग्णालयांतील औषधांची चिंता मिटणार; निविदा अंतिम टप्प्यात!)
‘कागर’च्या नावावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षल प्रभावित क्षेत्रात (Naxal affected areas) अघोषित युद्ध सुरु केले आहे. यापार्श्वभूमीवर छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी दोनदा चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले पण आमच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला नाही, असा आरोप नक्षल्यांनी लावला आहे. सत्तापक्ष हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आदिवासी, अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करत आहे. दुसरीकडे जल, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीसाठी आदिवासी समाज संघर्ष करीत आहे. येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेवून हे सर्व सुरु असून सरकारने आता थांबायला हवे. केंद्र आणि राज्य सरकार छत्तीसगड, गडचिरोली येथे सुरु असलेली पोलीस भरती, नव्या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि नक्षलविरोधी कारवाया थांबविण्यास तयार असतील तर आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहोत. असे नक्षल (Naxalist) चळवळीतील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा नेता अभय उर्फ सोनू भूपती (Abhay alias Sonu Bhupathi) याने तेलुगु भाषेत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. (Naxalist)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community