डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची गरज; पणनमंत्री Jaykumar Rawal यांचे प्रतिपादन

• प्रतिनिधी 

डाळी क्षेत्रातील संशोधन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाचे आवाहन करत सरकार, शेतकरी, संशोधक आणि उद्योग भागधारकांनी सहयोगी दृष्टिकोन स्वीकारल्यास उत्पादन क्षमतेत अधिक वाढ होऊन डाळीच्या उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) यांनी भारत मंडपम येथे आयोजित भारतीय डाळी परिषदेत (IPGA-India Pulses Conclave) केले.

भारतीय डाळी परिषदेच्या निमित्ताने, महाराष्ट्र सरकारने डाळींच्या उत्पादनात आपल्या पुढाकारावर प्रकाश टाकत शाश्वत शेती, संशोधन, सरकारी योजना आणि उद्योग सहभागाद्वारे महाराष्ट्रसह भारत डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने आगेकूच करत असल्याचे रावल यांनी नमुद केले. भारत मंडपम येथे भारतीय डाळी आणि धान्य संघटना (आयपीजीए) च्यावतीने आयोजित भारतीय डाळी परिषदतर्फे ‘समृद्धीसाठी डाळी-शाश्वततेसह पोषण’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी रावल (Jaykumar Rawal) बोलत होते.

(हेही वाचा – मालवणमध्ये मार्चपर्यंत उभारणार छत्रपती शिवरायांचा पुतळा; मंत्री Shivendraraje Bhosale यांचे आश्वासन)

या वेळी केंद्रीय नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे, अन्न प्रक्रिया उद्योग सचिव सुब्रत गुप्ता, इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए) चे अध्यक्ष बिमल कोठारी, ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशडेचे अध्यक्ष विजय अय्यंगार, आपयपीजीए के उपाध्यक्ष मानेक गुप्ता उपस्थित होते.

डाळींच्या शाश्वत उत्पादनाच्या महत्त्वावर जोर देत रावल यांनी सांगितले, महाराष्ट्र राज्य हे तूर, हरभरा, मूग, उडीद आणि मसूर यासारख्या डाळींच्या उत्पादनात आघाडीवर आहे. डाळी केवळ पोषण सुरक्षा पुरवतात असे नाही, तर डाळी उत्पादनामुळे मातीचे पोषण सुधारते, पाण्याचा कमी वापर लागतो आणि यामुळे हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासही मदत होत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

(हेही वाचा – Degree in Cricket : आता क्रिकेटमध्येही घेता येणार पदवी, मुंबई विद्यापीठात लवकरच अभ्यासक्रमाला सुरुवात)

डाळींच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ

रावल (Jaykumar Rawal) यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण शेती तंत्रांच्या वापराद्वारे डाळींच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. राज्य सरकारने संशोधन संस्थांबरोबर समन्वय साधून नवीन डाळींच्या जाती विकसित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे, यासाठी डाळींवर किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. ‘भारत डाळ’ योजनेतंर्गत सामान्य नागरिकांना प्रथिनयुक्त अन्न पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना राज्यात सुरू केली आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळी उत्पादक, ग्राहक आणि आयातदार आहे. तरीही, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला दरवर्षी २-४ दशलक्ष टन डाळ आयात करावी लागते. रावल (Jaykumar Rawal) यांनी सांगितले की, प्रथिनांच्या वाढत्या जागतिक मागणी ही भारतासाठी मोठी संधी आहे त्यामुळे ती पुर्ण कशी करता येईल यावरही या परीषदेत चर्चा होऊन मार्ग काढणे महत्त्वपूर्ण असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.

हेही पहा –