सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक समाजविघातक गोष्टी केल्या जातात. त्यामुळे अनेकदा याचे परिणाम देखील युजर्सना भोगावे लागतात. त्यामुळे याची गंभीर दखल आता केंद्र सरकारकडून घेण्यात आली आहे. बेकायदेशीर किंवा चुकीच्या पोस्टवर आळा घालण्यासाठी आता सरकारकडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर नजर ठेवण्यात येणार आहे.
त्यासाठी त्रिसदस्यीय तक्रार समितीची स्थापना करण्यात येणार असून आयटी नियमांत देखील बदल करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
समितीची स्थापना
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स युजर्सच्या तक्रारींचा योग्य तो निपटारा करत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे सरकारने या तक्रारींचा निकाल लावण्यासाठी एक समिती स्थापन करायचे ठरवले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आता काही जबाबदा-या निश्चित करुन देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आपल्या प्लॅटफॉर्मवर कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट होणार नाही याची काळजी सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना घ्यावी लागणार आहे. या प्लॅटफॉर्म्सनी अशा पोस्ट करणा-यांवर वेळेत कारवाई करण्याची गरज असल्याचे चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचाः नोक-या देण्यात भारतीय संरक्षण मंत्रालय जगात अव्वल, चीन-अमेरिकेलाही टाकले मागे)
72 तासांच्या आत कारवाई करा
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कोणीही खोटी,बेकायदेशीर,संवेदनशील किंवा विविध गटांमधील शत्रुत्व वाढवणारी माहिती पोस्ट केली, तर त्या पोस्टवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी संबंधित पोस्ट 72 तासांच्या आत काढून टाकणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी अशा बेकायदेशीर पोस्टवर तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचेही चंद्रशेखर यांनी यावेळी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community