रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचे लवकरच नवे धोरण

मुंबई महानगर प्रदेशातील रखडलेले एसआरए प्रकल्प मार्गी लावावेत, सदनिका धारकांना भाडे मिळवून द्यावे, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरकेर यांनी विधान परिषदेत केली. दरम्यान, मुंबईसह लगतच्या शहरात ही समस्या गंभीर आहे. ही बाब लक्षात घेऊन, राज्य सरकार लवकरच ठोस नवे धोरण आखणार असल्याचे स्पष्टीकरण संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी परिषदेत दिले.

रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावा

रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पातील सदनिका धारकांना विकासकांकडून भाडे दिले जात नाही. राहणारी लोकं गरीब सर्वसाधारण मराठी कुटुंबातील, वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणारे आहेत. एसआरएचा पुनर्विकास होत आहे, तीन-चार वर्ष रहिवाशांना विकासकांकडून भाडे  मिळत नाही. भाडेकरुचे भाडे थकल्यामुळे त्यांना त्रासाला सोमोरे जावे लागत आहे. शासनाने लक्ष देऊन भाडी मिळवून द्यावी व भाडेकरू बेघर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच सरकारने याबाबत तातडीने तोडगा काढून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावावेत आणि भाडे सदनिका धारकांना मिळवून द्यावे, अशी आग्रही मागणी प्रविण दरेकर यांनी परिषदेत केली.

(हेही वाचाः पहिल्या दिवशी परिषदेतही गाजले हे महत्वाचे मुद्दे)

लवकरच नवे धोरण

मुंबईला भेडसावणारा हा प्रश्न असून तातडीने तोडगा काढावा, अशी सूचना सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी केली. तर शासन स्तरावर या संदर्भात बैठका सुरू आहेत. लवकरच याबाबत नवे धोरण तयार करत असल्याचे मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.