रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी नवीन तंत्र: पाच कोटी करणार खर्च

मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी चार तंत्रज्ञानांचे प्रात्यक्षिक करण्यात आल्यानंतर यातील जिओ पॉलिमर काँक्रिट पध्दत आणि रॅपीड हार्डनिंग पध्दतीचा वापर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. ही दोन्ही तंत्रं मुंबईच्या रस्त्यावर वापरण्यास योग्य असल्याचे दिसून आल्यानंतर याच तंत्रांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या तंत्रांचा वापर करण्यासाठी सुमारे ५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून निविदा मागवण्यात आली आहे.

चार पद्धतींचे प्रात्यक्षिक

मुंबईत जुलै महिन्यात कोसळलेल्या पावसामुळे रस्त्यांची चाळण झाली. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. हे खड्डे भरण्यासाठी कोल्डमिक्सचा वापर केला जात असला, तरी त्यावर मर्यादा येत असल्याने महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी विविध ठिकाणी रस्ते पाहणी दौरा केला. त्यानंतर खड्डे बुजवण्यासाठी नवीन आणि प्रगत स्वरुपाच्या अभियांत्रिकी पद्धतींची चाचपणी करण्याचे निर्देश रस्ते विभागाला दिले होते. त्यानुसार, रॅपिड हार्डिंग काँक्रिट, एम ६० काँक्रिट भरून त्यावर स्टील प्लेट अंथरणे, जिओ पॉलिमर काँक्रिट आणि पेव्हर ब्लॉक या चार पद्धतींचा प्रायोगिक तत्त्वावर उपयोग करण्याचे निश्चित करत त्याचे प्रात्यक्षिक चार ठिकाणी करण्यात आले होते.

(हेही वाचाः मुंबईतील रस्त्यावरील खड्डेच आता पावसाचे पाणी शोषून घेणार!)

या पद्धती वापरणार

यापैकी जिओ पॉलिमर काँक्रिट व रॅपीड हार्डनिंग सिमेंट पद्धतीचा वापर करण्याचे निश्चित झाले आहे. जिओ पॉलिमर काँक्रिट पध्दत ही महापालिकेच्या अभियंत्यांनी विकसित केली असून, रॅपीड हार्डनिंग सिमेंट पध्दत आरएमसी प्लांटच्या माध्यमातून विकसित केली होती.

असे आहे वैशिष्ट्य

सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता खराब झाला असेल तर संपूर्ण पृष्ठभाग न काढता खड्ड्यामध्ये जिओ पॉलिमर काँक्रिट भरले जाते आणि ते मूळ सिमेंट काँक्रिटसमवेत एकजीव होते. विशेष म्हणजे खड्डे भरल्यानंतर अवघ्या २ तासांत रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करता येऊ शकतो, अशी ही जिओ पॉलिमर काँक्रिट पध्दत आहे. तर रॅपीड हार्डनिंग सिमेंट पद्धतीमध्ये विशिष्ट प्रकारचे सिमेंट खड्ड्यांमध्ये भरल्यानंतर सुमारे ६ तासांत सिमेंट मजबूत होऊन रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करणे शक्य होते.

(हेही वाचाः दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते होणार खड्डेमुक्त, मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत आयुक्तांचा दावा)

असा होणार खर्च

त्यामुळे या पध्दतींचा वापर करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या रस्ते विभागाने घेतला असून, यासाठी ५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये शहरातील रस्त्यांसाठी एक कोटी रुपये तर पूर्व उपनगरांमधील रस्त्यांसाठी १ कोटी आणि पश्चिम उपनगरांमधील रस्त्यांसाठी ३ कोटी रुपये प्राथमिक स्तरावर खर्च केला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.