वाहतूक पोलिसांनी चारचारी गाड्यांमध्ये १ नोव्हेंबरपासून सीटबेल्ट बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता परिवहन विभाग म्हणजेच RTO ने सुद्दा या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सीटबेल्ट नसल्यास वाहन योग्यता प्रमाणपत्र, नूतनीकरण प्रमाणपत्र देऊ नये असे स्पष्ट RTO ने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत.
( हेही वाचा : मुंबई मध्य रेल्वेत नोकरीची सुवर्णसंधी! ५९६ जागा रिक्त; ही आहे अर्ज करण्याची शेवटची तारीख )
सर्व चारचाकी गाड्यांमध्ये सहप्रवाशांना सीटबेल्ट लावणे बंधनकारक केले असून तसे आदेश रस्ते, वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी काढले आहेत. यानंतर देशभरातील प्रत्येक राज्यावर याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपविले आहे. यानुसार सहप्रवाशांबरोबरच मागील आसनावर बसलेल्या प्रवाशांसाठीही मुंबई वाहतूक पोलिसांनी १ नोव्हेंबरपासून सीटबेल्ट बंधनकारक केले आहेत.
परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील आरटीओकडूनही अंमलबजावणीसाटी स्वतंत्रपणे आदेश काढले जात आहेत.
महामार्ग मंत्रालयाच्या आदेशात काय आहे?
- दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांव्यतिरिक्त सर्व चारचाकी वाहनांमध्ये सीटबेल्ट लावणे आवश्यक, मागील आसनावर सर्व व्यक्तींसाठी सुद्धा सीटबेल्ट व्यवस्था आवश्यक
- प्रवासी आसनावरील आसन आच्छादन हे सीटबेल्ट लावताना अथवा काढताना अडथळा बनू नये.
- सीटबेल्ट न लावणाऱ्या वाहन चालक आणि मालकाविरोधात कारवाई करताना दंडात्मक कारवाई करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मोटर वाहन कायदा १९८८ कलम १९४(ब) नुसार एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
- दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी सीट बेल्टशी संबंधित नव्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारक आणि प्रवाशांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १९४ ही अंतर्गत ही कारवाई करण्यात येत आहे.