नवीन वर्षात आरोग्य व्यवस्थेला अजून बळकटी देण्याची गरज

भारतीय अर्थव्यवस्थेत आता आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य देण्याबाबत वेगाने हालचाली होऊ लागल्या आहेत. या आधीही देशात आरोग्य व्यवस्था उंचावण्याची धडपड सुरुच होती. मात्र अचानक उद्भवलेल्या कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेपुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. कोरोना तसेच असंसर्गजन्य आजारांशी सामना करताना आरोग्य क्षेत्रातील कमतरता मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागल्या. या अगोदर देशपातळीवर आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी असल्याचा मुद्दा चर्चेला यायचा, मात्र कोरोनामुळे आता सर्वप्रथम आरोग्यवस्थेचे बळकटीकरण होत देश स्वावलंबी होणे गरजेचे असल्याचे सर्वानुमते ठरले. ग्रामीण भागांतील रुग्णालयांची संख्या, तसेच संपूर्ण आरोग्य क्षेत्रातील रचनेतच आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी जोर धरु लागली. केंद्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या योजनांतर्गत आरोग्यसेवा ग्रामीण तसेच दुर्गम भागांतही बळकट करण्यासाठी आता पावले उचलली जात आहेत.

मनुष्यबळ वाढवून आरोग्यसेवा वृद्धींगत करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे

एखादा जीवघेणा आजार असो वा दुर्मिळ आजार… चांगल्या उपचारांसाठी देशभरातील गल्लीबोळातून रुग्ण देशांतील चार प्रमुख शहरांकडे उपचारांसाठी वळायचे. आजही दिल्ली, मुंबई, मद्रास आणि कोलकाता या प्रमुख शहरांवर रुग्णसेवेचा भार खूप आहे. आता एम्स सारख्या नामांकित रुग्णालयांनी देशात जाळे पसरवायला सुरुवात केली आहे, ही बाब प्रशंसनीय आहे. टाटा मेमोरियल रुग्णालयाच्या शाखांचाही विस्तार होऊ लागला आहे. आरोग्यसेवा सर्वदूर सारखीच पसरली, तर ठराविक शहरांवर आरोग्यसेवेचा भार येणार नाही. शहरांत एकाच बाजूला एकटवलेल्या रुग्णालयांत उपचारांसाठी रुग्णांचे बरेच हाल होतात. आता केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर याबाबतीत एकाच ठिकाणी केंद्रीत झालेल्या आरोग्यसेवा सर्वदूर पसरवण्याकडे हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. आरोग्य क्षेत्रात आता मोठ्या संख्येने मनुष्यबळ वाढत आहे. मनुष्यबळ वाढवून आरोग्यसेवा वृद्धींगत करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. जिल्हा तसेच ग्रामीण पातळीवर आरोग्य क्षेत्रातील दवाखाने, रुग्णालयांची संख्या वाढवली जात आहे. कोरोना असो वा इतर कोणताही आजार आरोग्यसेवा प्रत्येक प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी तयार असावी.

(हेही वाचा ‘पीएफआय’च्या ११ जणांविरोधात आरोपपत्र; वकीलही अटकेत)

वैद्यकीय इन्शुरन्सची योजना खरंतर प्रशंसनीय

कोरोना काळात अर्थव्यवस्था डगमल्याने इतर विकासकामे रखडली होती. २०२२ साली अनेक आरोग्य क्षेत्रातील विकासकामांना सुरुवात झाली. सार्वजनिक आणि खासगी योजनेतून वेगवेगळ्या प्रकल्पांना आता गती मिळत आहे. या मुद्द्यातून रुग्णसेवा चांगली देता येईल. शिवाय रास्त किंमतीत रुग्णसेवा मिळेल. औषधांच्या किंमतीवरही केंद्र सरकारने नियंत्रण आणले आहे. जेणेकरुन रुग्णांच्या उपचारांमध्ये बाधा येणार नाही. या सर्व गोष्टी या नव्या वर्षी शक्य तितक्या लवकर अंमलात आणायला हव्या. आता मेडिकल इन्शुरन्स, रुग्णालयातील वैद्यकीय बिलांच्या किंमतीही अवाक्यात येतील, त्याबद्दल केंद्रीय स्तरावर सकारात्मक विचार सुरु झाला आहे. या वैद्यकीय इन्शुरन्सची योजना खरंतर प्रशंसनीय आहे. ही योजना या वर्षात तातडीने अंमलात आणायला हवी.

लेखक – डॉ. अविनाश सुपे, केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता, संचालक हिंदूजा रुग्णालय.