केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी (निवृत्त) न्यायमूर्ती संजय कुमार मिश्रा यांना मंगळवारी, (७ मे) नवी दिल्ली येथे जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करविषयक अपील न्यायाधिकरणाच्या (जीएसटीएटी) पहिल्या अध्यक्षपदाची शपथ दिली. (निवृत्त) न्यायमूर्ती संजय कुमार मिश्रा यांच्या या नेमणुकीमुळे जीएसटीशी संबंधित विवादांच्या सोडवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची संस्था असलेल्या जीएसटीएटीचे परिचालन सुरू करण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. (Nirmala Sitharaman)
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, २०१७ अंतर्गत राज्यांच्या /केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या जीएसटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या विविध अपिलांच्या सुनावणीसाठी हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या यंत्रणेमध्ये एक प्रधान पीठ आणि विविध राज्यांच्या पीठांचा समावेश आहे. जीएसटी मंडळाने दिलेल्या मंजुरीनुसार, केंद्र सरकारने प्रधान पीठ नवी दिल्ली येथे तर ३१ राज्य पीठे देशभरात विविध ठिकाणी कार्यरत असतील, अशी अधिसूचना जारी केली आहे. या व्यवस्थेतील न्यायिक सदस्य तसेच तांत्रिक सदस्य यांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया याआधीपासूनच प्रगतीपथावर आहे.
(हेही वाचा – IPL 2024, Hybrid Cricket Pitch : धरमशालातील मैदानातील हाय-ब्रीड खेळपट्टी वापरासाठी खुली)
जीएसटीएटीचे पहिले अध्यक्ष (निवृत्त) न्यायमूर्ती मिश्रा हे झारखंड उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती असून भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील शोध आणि निवड समितीने त्यांची निवड केली. त्यांच्या नियुक्तीमुळे वरिष्ठ न्यायालयांवर पडणारा ताण लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासोबतच जीएसटीविषयक विवादांचे जलद, न्याय्य, कायदेशीर आणि परिणामकारक निराकरण करण्याची हमी मिळेल. जीएसटीएटीच्या स्थापनेमुळे भारतातील जीएसटी यंत्रणेची परिणामकारकता अधिक वाढेल आणि देशातील करविषयक वातावरण अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास उत्तेजन मिळेल, असे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community