ऋजुता लुकतुके
जगभरात महागाईच्या वाढत्या संकटामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी म्हणून आयकर कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. अमेरिकेचे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) यांनी अमेरिकेतही आयकर रद्द करण्याचा महत्त्वाकांक्षी विचार बोलून दाखवला आहे. भारतात आता अर्थसंकल्पाचे वारे वाहू लागले आहेत. येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देशाचा आर्थिक अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना असलेल्या अपेक्षा समजून घेऊया,
(हेही वाचा - Baba Siddique हत्या प्रकरण: डायरीतून मोठे राजकीय नाव उघड)
आयकर मर्यादेत वाढ - आयकरासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली तर पगारदार व्यक्तींसाठी ही गोष्ट कर कमी करण्यासारखीच आहे. त्यामुळे आयकर लागू होतो ती किमान मर्यादा वाढवणं तसंच त्यावरील स्लॅबमध्ये बदल ही मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. टॅक्सटूविन (Tax2win) या वेबसाईटने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही गोष्ट समोर आली आहे.नवीन कर प्रणालीत गृह कर्जावर सवलत - सध्या नवीन कर प्रणालीत गृह कर्जाच्या परतफेडीवर कुठलीही कर वजावट किंवा सवलत नाही. यावर तज्जांनी घर खरेदीला अर्थमंत्र्यांनी प्रोत्साहन द्यावं अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी गृह कर्जाची मुद्दल आणि व्याज यावर नवीन कर प्रणालीतही कर वजावट मिळावी अशी अपेक्षा आहे. क्लिअर टॅक्स (ClearTax) वेबसाईटवर हे मत लोकांनी व्यक्त केलं आहे.गृह खरेदीला प्रोत्साहन - तज्जांनी नवीन घर खरेदीला प्रोत्साहन मिळावं अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. निदान ज्यांच्या नावावर एकच घर आहे अशांना ते खरेदी करण्यासाठी कर्जाच्या व्याजावर संपूर्ण वजावट मिळावी अशी मागणी होते आहे. म्हणजेच आयकरच्या कलम २४ बी मध्ये सुधारणा होऊन घराच्या कर्जापोटी भरलेल्या व्याजावर संपूर्ण वजावट मिळावी, अशी जाणकारांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे घर खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल, असं बोललं जात आहे.एनपीएसवर वजावट - एनपीएसवरील कर सवलत सध्या ५०,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळते. ही मर्यादा वाढून १,००,०० करावी आणि एनपीएसमधून पैसे काढून घेतल्यास त्यावर कर लागू नये, अशी मागणी होत आहे.एचआरए मध्ये सवलत - घरभाड्यावर जी सवलत शहरांमध्ये मिळते तशीच सवलत दुसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्येही मिळावी, अशी मागणी होत आहे. महानगरांमध्ये तुम्हाला एकआरएवर ५० टक्के सूट मिळते. आता महानगराच्या श्रेणीत हैद्राबाद, पुणे व बंगळुरूसारखी शहरंही आणावीत अशी मागणी होत आहे.कलम ८०डी मध्ये सुधारणा - ८० डी कलमाअंतर्गत सध्या करदात्यांना २५,००० रुपये तर ज्येष्ठ नागरिकांना ५०,००० रुपये इतकी वजावट मिळते. हे प्रमाण वाढून सर्वसामान्यांना ५०,००० रुपये तर ज्येष्ठ नागरिकांना १,००,००० रुपयांची सवलत मिळावी अशा अपेक्षा आहे.प्रोव्हिडंड फंडावरील व्याज अडीच लाखांच्या वर जाईपर्यंत त्यावर टीडीएस आकारणी करू नये अशी मागणी होत आहे. फंडातून पैसे काढून घेतले तरंच त्यावर टीडीएस लावावी असा प्रस्ताव आहे.दीर्घकालीन भांडवली नफा - दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर वेगळा विचार होण्याची गरज जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. सध्या परदेशातील शेअर मधून कमावलेला नफा आणि देशांतर्गत शेअर बाजारातून कमावेलेला नफा यावर सारखीच कर आकारणी होते. तसंच सोन्याच्या विविध गुंतवणूक माध्यमांकडेही सरकार एकसमान नजरेनं पाहते. यात फरक करावा आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीतील नफ्यावर सवलत मिळावी, अशी मागणी होते आहे. तसंच एसटीटी करांत सूट मिळावी, अशी जाणकारांची मागणी आहे.ज्येष्ठ नागरिकांना सूट - आयकर भरताना ज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त सूट मिळावी अशी मागणी होत आहे.८० सी अंतर्गत कर वजावट वाढावी - २०१४ पासून ८० सी अंतर्गत मिळणारी कर वजावटीची मर्यादा ही १,५०,००० रुपयांवर कायम आहे. या मर्यादेत वाढ व्हावी ही मध्यमवर्गीयांची खूप वर्षांची मागणी आहे. ही वाढ किमान २,००,००० रुपयांपर्यंत व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
हेही पहा -