नीती आयोगाने देशातील पहिला बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआय) जारी केला असून, त्यानंतर राजकीय पारा चांगलाच तापला आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत सर्वांत गरिब राज्यांत आघाडीवर असलेल्या पाच राज्यांपैकी चार भाजपशासित राज्ये आहेत. गरिब राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. या यादीनुसार, बिहार देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. झारखंड दुसऱ्या, तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानी आहे. केरळमध्ये सर्वात कमी गरिबी असल्याचं नीती आयोगाचा अहवाल सांगतो. या यादीत महाराष्ट्र 17 व्या स्थानी असून, राज्यातील 14.85 टक्के जनता गरिब असल्याचे समोर आले आहे.
टक्केवारीसह पहिली पाच गरिब राज्ये
गरिब राज्यांच्या यादीत बिहार अग्रस्थानी असून, या राज्यातील 51.91 टक्के लोकसंख्या गरिब आहे. त्यानंतर झारखंड 42.16 टक्के गरिब लोकसंख्येसह दुस-या स्थानी, तर उत्तर प्रदेश 37.79 टक्के गरिब लोकसंख्येसह तिस-या स्थानी आहे. या यादीत चौथ्या स्थानी मध्य प्रदेश असून, येथील 36.65 टक्के लोकसंख्या गरिब आहे. तसेच, 32.67 टक्के गरिब लोकसंख्येसह मेघालय या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.
केरळ राज्याची दमदार कामगिरी
सर्वोत्तम साक्षरता असलेलं राज्य अशी ओळख असलेल्या केरळने गरिबी निर्मूलनाच्या बाबतीतही बाजी मारली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार केरळमधील केवळ ०.७१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. गोव्यातील ३.७६ टक्के, तर सिक्कीममधील ३.८२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.
(हेही वाचा : अहमदनगरमध्ये बोगस सर्पमित्रांचा सुळसुळाट )
Join Our WhatsApp Community