सरकारी कार्यालयांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करू नये, असे आदेश अर्थ मंत्रालयाकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारशी संबंधित संवेदनशील माहिती उघड होऊन गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो.
भारतात कार्यालयीन कामकाजासाठी ‘चॅट जीपीटी’ (Chat GPT), ‘डीपसीक’ (Deepseek AI), ‘गुगल जेमिनी’ सारख्या परकी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence) अॅपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मध्यंतरी काही सरकारी कर्मचारी देखील त्याचा वापर करत असल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर महसूल, आर्थिक व्यवहार, व्यय, सार्वजनिक उद्योग, दीपम आणि वित्तीय सेवा विभागांना याबाबतचे परिपत्रक पाठविण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – ICC T20 Rankings : अभिषेक शर्मा ३८ स्थानांची झेप घेऊन आयसीसी क्रमवारीत थेट दुसऱ्या स्थानावर )
या निमित्ताने सरकारी कामकाजात ‘एआय’च्या वापराविषयी व्यापक धोरण निर्धारित करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव प्रदीपकुमार सिंह यांच्या स्वाक्षरीने २९ जानेवारी या दिवशी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे हे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी ‘ओपनएआय’चे (OpenAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सॅम आल्टमन यांची भेट घेत त्यांच्याशी सर्वसमावेशक एआय इकोसिस्टिमच्या विकासासाठी रणनीती आखण्याच्या अनुषंगाने सखोल चर्चा केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community