आजारांवरील उपचारांसाठी डॉक्टरांनी आता रुग्णाला जेनेरिक औषधे देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने याबाबतचे नवे नियम जारी करत आदेशाचे डॉक्टरांनी सक्त पालन करण्याची सूचना केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या संघटनेच्या विरोधानंतर २३ ऑगस्टला ‘नॅशनल मेडिकल परिषदे’ने या नियमावलीला स्थगिती दिली. डॉक्टरांनी जेनेरिक नावांनीच औषधे लिहून द्यावीत, आदेश मागे न घेता त्यात सुधारणा करावी असे आवाहन जन आरोग्य अभियानातर्फे करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे लिहून न देता ब्रँडेड औषधे दिल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दिला होता. जेनेरिक औषधे न दिल्यास डॉक्टरांना दंड आकारला जाईल. प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरचा परवानाही काही काळ स्थगित केला जाईल, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले. डॉक्टरांनी रुग्णांसाठी लिहून दिलेली औषधांची चिठ्ठी सुवाच्छ अक्षरांत असावी. डॉक्टरांनी रुग्णांसाठी औषधांची चिठ्ठी कशी लिहून द्यावी यासाठीचे एक पेम्प्लेटही राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दिले.
(हेही वाचा – Super Blue Moon 2023 : आज मनोहारी चंद्रबिंबाचे दर्शन नक्की घ्या, कारण आहे खास…)
रुग्ण जनऔषधी केंद्रे व जेनेरिक फार्मसी केंद्रातून औषधे खरेदी करण्यासाठी जनजागृती केली जावी. जेनेरिक औषधांबाबत सर्वसामान्य जनतेलाही माहिती दिली जावी अशा सूचना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दिल्या होत्या. जेनेरिक औषधांच्या सक्तीला डॉक्टरांनी कडाडून विरोध केला होता. डॉक्टरांच्या विरोधानंतर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने नियम मागे घेतला. आरोग्यसेवा कार्यकर्त्यांच्या विनंतीनुसार, जेनेरिक औषधांना पर्याय नको. सरकारच्या मदतीने चालणाऱ्या ‘जन-औषधी’ नामक दुकानांची संख्या वाढवावी, या दुकानातील औषध-पुरवठ्यात सातत्यता असावी. उत्पादन-खर्चावर आधारित औषधांच्या किंमती ठरवून देण्याचे धोरण सरकारने घेतले पाहिजे असा ही सल्ला आरोग्यसेवा कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे.
काय आहे फरक?
कोणत्याही औषधाचा शोध लावल्यावर वैज्ञानिकांची आंतरराष्ट्रीय समिती त्याला जेनेरिक नाव देते. प्रत्येक औषधाचे रासायनिक नाव असते. ‘पेटंट’चे संरक्षण असलेली नवीन औषधे ‘ब्रॅंड’ नावाने विकली जातात. सरकारी योजनेतील ‘जन-औषधी’ नामक दुकानांत जेनेरिक नावाने औषधे मिळतात. अशा दुकानांचे प्रमाण १ टक्क्यांहून कमी आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community