जागतिक आर्थिक परिषद, दावोस (Davos) २०२४ येथे राज्‍याच्‍या शिष्‍टमंडळासाठी केलेल्‍या आवश्‍यक व्‍यवस्‍थेसाठी झालेल्‍या खर्चापैकी १ कोटी ५८ लाख रूपयांची देयके थकविल्‍याबाबतचे वृत्‍त प्रकाशित झाले असून सदर वृत्‍त निराधार असून त्‍याबाबतचा वस्‍तूस्थितीदर्शक खुलासा खालीलप्रमाणे आहे.
मे. स्‍काह जीएमबीएच, स्विर्त्‍झलॅंड यांनी ज्‍यूरिस वीझ या कायदेशीर सल्लागारांकडून कथित प्रलंबित देयकांच्‍या अदायगीसाठी एमआयडीसीला कायदेशीर सूचना पाठविली आहे. तथापि, मे. स्‍काह जीएमबीएच व एमआयडीसी यांच्‍या दरम्‍यान कोणताही थेट करारनामा झालेला नाही.
(हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींसमोर लाडकी बहीण योजनेवर बोलताना Asha Bhosle का झाल्या भावुक?)
दावोस, 2024 मध्ये शिष्‍टमंडळासाठी एमआयडीसीकडे सूचीबद्ध असलेल्‍या टुर्स व ट्रॅव्‍हल संस्‍थेमार्फत आवश्‍यक सर्व व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध करून घेतल्या होत्या. यास्‍तव, थकीत देयकापोटी स्विस कंपनीला महामंडळास नोटीस बजावण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच याबाबत महामंडळाने इतर कोणत्याही परकीय संस्‍थेशी कोणताही करार केला नाही.
एमआयडीसी व मे. स्‍काह जीएमबीएच यांच्‍या दरम्‍यान कोणताही करार अस्थित्‍वात नसताना स्विस कंपनीने कायदेशीर नोटीस पाठविणे चुकीचे आहे. एमआयडीसीने दावोस दौ-यातील सर्व व्‍यवस्‍थेचा खर्च रू. ५.६१ कोटी इतकी रक्‍कम आवश्‍यक पडताळणी करून आपल्‍या पॅनेलवरील पुरवठादार संस्‍थेस यापूर्वीच अदा केली आहे.
एमआयडीसीकडे सुचीबध्‍द असलेल्‍या संस्‍थेने अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍थेचे रू. १.७३ कोटी रूपयांचे देयके सहा महिन्‍यानंतर दि. २ जुलै २०२४ रोजी सादर केले आहे. सदर अतिरिक्‍त देयकांसोबत केवळ वाहन व्‍यवस्‍थेच्‍या ड्युटीशिटबाबतचा तफावत असलेला पुरावा जोडलेला आहे. या व्‍यतिरिक्‍त कोणताही सबळ पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच एमआयडीसीमधील कोणत्याही अधिका-याने अतिरिक्‍त सेवेचा वापर प्रमाणित केलेले नाही.
दावोस दौरा कालावधीमध्‍ये अतिरिक्‍त सेवा दिल्‍याबाबत सुचीबध्‍द संस्‍थेने एमआयडीसीला कळविणे अपेक्षित असताना त्‍यांनी दौरा कालावधीत अतिरिक्‍त सेवेबाबत एमआयडीसीला कोणत्याही प्रकारे अवगत केले नाही. याबाबत अतिरिक्‍त खर्चाचे देयक सहा महिन्‍यानंतर सबळ पुराव्‍यांअभावी सादर केले असल्‍याने या देयकांची अदायगी करणे योग्‍य नाही.
एमआयडीसी आपल्‍या पॅनलवर असलेल्‍या वकिलांमार्फत प्राप्‍त कायदेशीर नोटीसीला लवकरच उत्‍तर देईल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community