Mumbai High Court : बलात्कार पीडितेच्या बाळाची DNA चाचणी नको; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बलात्कार पीडितेच्या मुलाला दत्तक घेतल्यानंतर तिची डीएनए चाचणी करणे योग्य नाही. दत्तक घेतल्यानंतर बलात्कार पीडितेच्या मुलाची डीएनए चाचणी करणे, हे मुलाच्या हिताचे ठरणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

178
Crimes: नक्षल समर्थक जीएन साईबाबा आणि 5 जणांची निर्दोष मुक्तता
Crimes: नक्षल समर्थक जीएन साईबाबा आणि 5 जणांची निर्दोष मुक्तता

दत्तक घेतल्यानंतर बलात्कार पीडितेच्या बाळाची डीएनए चाचणी करणे योग्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Mumbai High Court) असे करणे मुलाच्या आणि त्याच्या भविष्याच्या हिताचे नाही. न्यायमूर्ती जी.ए.सानप यांच्या एकल खंडपिठाने 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर करतांना ही टिप्पणी केली.

(हेही वाचा – Crime : ड्रगमाफिया ललित पाटीलला पळून जाण्यास मदत करणाऱ्या २ पोलिसांना अटक)

बलात्कारानंतर मुलगी गरोदर राहिल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने मुलाची डीएनए चाचणी केली आहे का, अशी विचारणा केली. पोलिसांनी सांगितले की, प्रसूतीनंतर मुलीने मूल दत्तक देण्यासाठी एका संस्थेकडे दिले होते. तिथून कोणीतरी बलात्कार पीडितेचे मूल दत्तक घेतले. ते दत्तक घेतलेल्या पालकांबाबत संस्थेने पोलिसांना कोणतीही माहिती दिली नाही. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दत्तक देणाऱ्या संघटनेचे समर्थन केले आहे.  (Mumbai High Court)

बलात्कार पीडितेची ओळख नको

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितेचे नाव आणि ओळख जाहीर करता कामा नये. पीडितेचा मृत्यू झाला असेल, तरी ओळख जाहीर करायला नको. मृताचाही एक प्रकारचा सन्मान असतो. जम्मू-काश्मीरच्या कठुआमध्ये अत्याचारांनंतर हत्या करण्यात आलेल्या आठ वर्षीय पीडिता आणि इतर पीडितांची ओळख जाहीर केल्याप्रकरणी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाेसमोर सुनावणी चालू आहे. (Mumbai High Court)

(हेही वाचा – Tuberculosis Detection Campaign : येत्या सोमवारपासून क्षयरोग आणि कृष्ठरोग्यांचा घराघरांमध्ये जावून घेणार शोध)

मीडिया रिपोर्टींगविषयीही निर्देश

अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या रिपोर्टिंगबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. मृत्यूनंतरही पीडितेचा सन्मान राखला जावा. मीडिया रिपोर्टिंग नाव आणि ओळख जाहीर न करता, तसेच पीडितेचा सन्मान कायम राहील, याची काळजी घेऊन व्हायला हवी. पीडिता जीवित आणि किशोरवयीन असेल किंना मानसिक रुग्ण असेल, तरी तिची ओळख जाहीर करता कामा नये. कारण तिलाही खासगी आयुष्य असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Mumbai High Court)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.