लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लस सक्ती करणे हे असंवैधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कोरोना लस धोरण योग्य असल्याचे सांगितले, पण त्याचवेळी कोणावरही लस सक्ती करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोबतच सरकारला क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारी जाहीर करण्यासही सांगितले आहे.

निर्बंध हटवा

कोरोनाची लस घ्यायची की नाही हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक निर्णय आहे. लस घेण्याची कुणावरही सक्ती करता येणार नाही. कुणालाही त्याच्या इच्छेविरुद्ध लस टोचता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. सरकार जनहितार्थ लोकांना जागरुक करु शकते, पण सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरणावरुन कुठली अडवणूक करु शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने लसीकरणासंबंधी निर्बंध हटवण्याचा आदेश सरकारांना दिला आहे.

( हेही वाचा: सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; या महिन्यात होणार परीक्षा )

डेटा जारी करावा

कोरोनाची लस घेतल्याने कोणत्या प्रकारचे दुष्परिणाम होतात याची आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगतिले आहे. यासोबतच क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारी सरकारला देण्याचे आदेश दिले आहेत. बालकांना लस देण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकांच्या वैयक्तिक डेटाशी तडजोड न करता सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेल्या प्रणालीवर लोक आणि डाॅक्टरांवर लसींच्या दुष्परिणामांचे अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले.