नोटबंदीचा निर्णय योग्यच; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला मोठा दिलासा

केंद्र सकारने 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीविरोधात केलेल्या 58 याचिका फेटाळून लावत हा निर्णय दिला आहे. मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय योग्यच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2016 साली केंद्र सरकारने 1 हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. या निर्णयानंतर एका रात्रीत 10 लाख कोटी चलनातून बाद करण्यात आले होते.

( हेही वाचा: जम्मू- कश्मीरमध्ये हिंदू कुटुंबांवर दहशतवादी हल्ला; 4 जणांचा मृत्यू, तर 9 जखमी )

नोटबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना म्हटले आहे. नोटबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले आहे. यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतर असा निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्याययमूर्ती गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही याने काही पडत नाही.

एकूण 58 याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षाने कडाडून विरोध केला होता. इतकेच नाही तर नोटबंदी ही अयोग्य असून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध एकूण 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका फेटाळून लावत, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदी योग्यच असल्याचे सांगितले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here