विविध निर्बंध आणि जनजागृती मोहिमा असूनही भारतीय विद्युत बाजारपेठेला चिनी उत्पादनांना अजूनही चांगली मागणी आहे.निकृष्ट दर्जाच्या विद्युत उत्पादनांच्या सततच्या विक्रीमुळे मोठा धोका निर्माण होतो, ज्यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या सामग्रीमुळे घरांमध्ये वारंवार विद्युत अपघात होतात. या गंभीर समस्येला थांबविण्यासाठी म्हणून सरकारने कठोर नियम लागू केले आहेत. यामुळे यापुढे कोणताही दुकानदार जर अशा प्रकारचे निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू विकताना किंवा उत्पादन करताना आढळल्यास त्याला दोन लाख रुपये दंड आणि तुरुंगवासासह कारवाईला सामोरे जावे लागेल. (Chinese electric product ban)
बाजारपेठेतील निकृष्ट दर्जाच्या विद्युत वस्तूंचा ओघ रोखण्यासाठी सरकारने ‘स्विच-सॉकेट-आउटलेट’ आणि ‘केबल ट्रंकिंग’ यासारख्या उत्पादनांसाठी गुणवत्ता मानके अनिवार्य केली आहेत. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) परिणामी इलेक्ट्रिकल अॅक्सेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी केला आहे. कमी दर्जाच्या वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालणे आणि गुणवत्ता मानके निश्चित करून आणि त्यांची अंमलबजावणी करून विद्युत उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.(Chinese electric product ban)
(हेही वाचा : Weather Update : देशात थंडीची लाट तर दक्षिण भारतासह कोकणात पावसाचा अलर्ट)
काय आहेत नवीन नियम
बी. आय. एस. गुणांची आवश्यकता : डी. पी. आय. आय. टी. नुसार, विद्युत उत्पादनांशी संबंधित वस्तूंचे उत्पादन, विक्री, व्यापार, आयात किंवा साठवण करण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरोचे (बी. आय. एस.) चिन्ह असणे आवश्यक आहे. या आवश्यकतेची अंमलबजावणी अधिसूचना प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिने सुरू होणार आहे.
देशांतर्गत निर्यात उत्पादनांना वगळणे : विशेष म्हणजे, निर्यात करण्याच्या उद्देशाने देशांतर्गत उत्पादित उत्पादनांना हे नियम लागू होत नाही.
लघु उद्योगांना सूट : लघु, कुटीर आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) भेडसावणाऱ्या आव्हानांचा विचार करता या आदेशात सूट देण्यात आली आहे. छोट्या उद्योगांना अतिरिक्त नऊ महिन्यांची मुदत दिली जाते, तर सूक्ष्म उद्योगांना आदेशाचे पालन करण्यासाठी 12 महिन्यांची वाढीव मुदत मिळते.गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित करण्यासाठी प्रमुख उत्पादने ओळखण्यात डीपीआयआयटी, भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) आणि भागधारकांच्या सहकार्याने सक्रियपणे काम करत आहे
काय होईल कारवाई
बी. आय. एस. कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. पहिल्या गुन्ह्यात दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणारा दंड होऊ शकतो. या दंडात्मक उपायांव्यतिरिक्त, सरकार एक मजबूत दर्जेदार परिसंस्था स्थापन करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे.या उपक्रमांमध्ये दर्जेदार चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना आणि सर्वसमावेशक उत्पादन नियमावली तयार करणे समाविष्ट आहे. निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांच्या आयातीला प्रभावीपणे आळा घालून देशात दर्जेदार संस्कृतीला चालना देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याच वेळी, या प्रयत्नांचा उद्देश अनुचित व्यापार पद्धती रोखणे आणि ग्राहकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हा आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community