माथेरानमध्ये वाहनांना बंदी असल्यामुळे १८८५ सालापासून ब्रिटिश कालीन राजवट व त्यांनी बनवलेल्या नियम व अटीनुसार माथेरानचे जनजीवन चालते. दळणवळणाचे साधन म्हणून या ठिकाणी घोडा व माणसाला खेचणारी हात रिक्षा या साधनांचा वापर केला जातो. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरही माथेरानमध्ये माणसांनी ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षांची अमानुष प्रथा कायम राहिली. म्हणून, उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून माथेरान सनियंत्रण समितीला ई-रिक्षा सुरू करण्याबाबत श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सुनील शिंदे यांच्याशी चर्चा करून नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच माथेरानमध्ये ई-रिक्षाने प्रवास करता येणार आहे.
View this post on Instagram
माथेरानमध्ये धावणार ई-रिक्षा
माथेरानमध्ये प्रवासासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षा सुरू होणार आहेत. श्रमिक रिक्षा चालकांबरोबरच अश्वपालांनाही ई रिक्षाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे. याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचे श्रमिक रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी सांगितले. तर, माथेरानमध्ये ५४ किलोमीटर लांबीचे अंतर्गत रस्ते आहेत. यातील २० किलोमीटरचे क्षेत्र घोड्यांसाठी राखून ठेवून उर्वरित २४ किलोमीटर लांबीचे रस्ते ई रिक्षांसाठी खुले ठेवण्यात यावे, यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन होण्यास मदत होईल आणि माथेरानच्या पर्यटनाला चालना मिळेल असे मत माजी नगराध्यक्ष मनोज खेडकर यांनी व्यक्त केले.
( हेही वाचा : क्रिप्टो करन्सीवर सरकारी नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचिका! )
अमानवी प्रथेतून मुक्ती
गुलामगिरीचे प्रतीक समजल्या जाणाऱ्या या हात रिक्षांना देशभरात बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, माथेरान हे ‘इको सेन्सेटीव्ह झोन'(पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील) मध्ये येत असल्याने या ठिकाणी वाहनांना बंदी म्हणून याठिकाणी प्रवासासाठी हातरिक्षा तसेच घोड्यांचा वापर केला जातो. राज्य सरकारने ई-रिक्षासाठी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मागण्यास सांगितले. श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सुनील शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर दोन दिवस सुनावणी झाल्यावर, माथेरानला सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. असे, शिंदे यांनी स्पष्ट केले.