म्हाडाच्या कारभारावर आता राज्य सरकारचा ‘वॉच’

म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि त्यामुळे प्रकल्पांच्या वाढत्या खर्चाला चाप लावण्यासाठी म्हाडावर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार ५० कोटींवरचे कोणतेही प्रकल्प राबविताना म्हाडाला आता राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील नियमांच्या उल्लंघनास चाप बसणार आहे.

म्हाडाकडून विकासकामांच्या गतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. त्यानुसार विभागीय स्तरावर निविदांचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र निविदा प्रक्रिया राबविताना म्हाडा संदर्भातील कायद्यांचेच उल्लंघन होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

शिवाय, प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब झाला अथवा प्रकल्पास मुदतवाढ द्यावी लागली तर प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. याचा भूर्दंड सरकारला सोसावा लागतो. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रकल्पांसाठी लागणारा कालावधी, दोषदायीत्व कालावधी याचाही उल्लेख निवेदीतील अटी-शर्तीत करावा लागणार असल्याचे शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.