पतंग उडवताना आवश्यक मात्र तितक्याच घातक असलेल्या नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयात करणाऱ्यांना शिक्षा आणि दंड किती व्हायला पाहिजे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित सर्व पक्षकारांना केली आहे. दरम्यान पुढील आठ आठवड्यांत सर्व सहमतीने नियम तयार करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
बंदी असूनही मांजाचा सर्रास उपयोग
नायलाॅन मांजा संदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि अनिल पानसरे यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. हरित न्यायाधीकरणाने ११ जुलै २०१७ रोजी आदेश जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना राज्यात नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जात आहे. गेल्या १५ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता नायलॉन मांजा बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याबरोबरच बंदीविषयी व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले होते.
(हेही वाचा प्रतिकात्मक का होईना लोहगडावर उरुस झालाच! दुर्गप्रेमींना दिल्या नोटीस)
Join Our WhatsApp Community