जालना शहरातील अंबड परिसरातील १०० एकर मैदानावर शुक्रवारी (१७ नोव्हेंबर) ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार सभा होणार आहे. नेतेमंडळींच्या प्रमुख उपस्थिती होणाऱ्या या सभेसाठी लाखोच्या संख्येने ओबीसी समाज बांधव येणार आहे. या अनुषंगाने अप्पर जिल्हादंडाधिकारी मनीषा दांडगे यांनी जिल्ह्यात जमाबंदीचे आदेश काढले आहे. या आदेशानुसार, महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन पाच किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे. विशेष म्हणजे, हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही. (Jalna OBC Sabha)
सध्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या अनुषंगाने जालना जिल्ह्यात विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम सुरू आहेत. या अनुषंगाने सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातही राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी व विरोधकात एकमेकांविरुद्ध विविध कारणांवरून आरोप- प्रत्यारोप सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी विविध संघटनांकडून आत्मदहन, उपोषण, धरणे मोर्चे, निर्दशने, रास्ता रोको, आदी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने जालन्याचे अप्पर जिल्हादंडाधिकारी मनीषा दांडगे यांनी जिल्ह्यात जमाबंदीचे आदेश काढले आहे. त्यामुळे सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सोबतच, पाच पेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास देखील मनाई करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा : Balasaheb Thackeray : स्मृतीस्थळावर ठाकरे-शिंदे गटातील राड्यानंतर ; पोलीस अॅक्शन मोडमध्ये)
पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त या सभेदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था अबाधित रहावी, यासाठी १२०० पोलिस कर्मचारी अधिकारी, २०० अधिकारी, कर्मचारी इतर जिल्ह्यातील राहणार आहेत. एसआरपीएफच्या तीन कंपन्या, रॅपीड ॲक्शन फोर्सची एक कंपनी, क्विक ॲक्शन टीम, ९ स्ट्रायकिंग फोर्स बंदोबस्ताचे काम पाहणार आहे. (Jalna OBC Sabha)
या सभेला मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, रासपचे महादेव जानकर, शब्बीर अन्सारी, आमदार गोपीचंद पडळकर यांची या सभेस प्रमुख उपस्थिती राहणार असून, सभेच्या निमित्ताने राज्यातील ओबीसी आपली एकजूट दाखवणार आहे.
या आहेत मागण्या
१. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये.
२. बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जात निहाय जनगनना करण्यात यावी.
३. मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी.
४. खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी.
५. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी सर्टिफिकेट देण्यासाठी शासनाने काढलेला जी. आर ताबडतोब रद्द करावा.
६. बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करुन तात्काळ एसटी चे दाखले वाटप करण्यात यावे.
७. धनगर जमातीच्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाची (एसटी) अंमलबजावणी करण्यात यावी अशा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community