मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर आता प्रत्यक्षपणे पालकमंत्र्यांचा प्रभाव दिसून येत असतानाच आता मंत्र्यांना थेट महापालिका मुख्यालयातच कार्यालय उपलब्ध करून दिले गेले आहे. उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासाठी महापालिका मुख्यालयात बाजार व उद्यान समिती अध्यक्षांचे कार्यालय उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने आमदारांना दिलेल्या विकास निधींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी पालकमंत्री लोढा यांना मुख्यालयातील कार्यालय उपलब्ध करून दिल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे लोढा यांच्या पाठोपाठ महापालिका प्रशासनाला आता शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासाठीही कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे लागणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
पर्यटन, कौशल्य, रोजगार मंत्री व उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मागील ६ जून २०२३ ला महापालिका आयुक्त व प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना पत्र पाठवून नागरी समस्या निवारणासंदर्भात नागरिक कक्षाची स्थापना करण्याच्यादृष्टीने मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यादृष्टीकोनातून प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी लोढा यांच्या नागरीक कक्षाच्या स्थापनेसाठी जागेचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये महिला व बाजार उद्यान समिती अध्यक्षांचे दालन आणि त्यांचे कर्मचारी बसण्याची जागा आदी कार्यालय निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे बाजार व उद्यान समिती अध्यक्षांचे स्वीय सहायक आणि शिक्षण समिती अध्यक्षांचे स्वीय सहायक यांना इतर कार्यालयात स्थलांतरीत करून लोढा यांच्यासाठी हे कार्यालय उपलब्ध करून दिले गेले आहे.
(हेही वाचा – Manipur violence : मणिपूर हिंसाचारावर राज ठाकरेंची संतप्त प्रतिक्रिया; म्हणाले…)
महापालिकेकडे नागरी समस्या सोडवण्यासाठी व नागरिकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी हे दालन उपनगराचे पालकमंत्री लोढा यांना उपलब्ध करून दिले आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये महापालिकेच्यावतीने प्रत्येक आमदाराच्या विधानसभा क्षेत्रात २५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून आमदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या नागरी कामांचे प्रस्ताव पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच या तरतूद केलेल्या निधीला मंजुरी दिली जाईल. त्यामुळे अशाप्रकारचे आमदारांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी या कार्यालयाचा वापर केला जाईल, असे बोलले जात आहे. शिवाय सरकार आपल्या दारी या संकल्पनेद्वारे पालकमंत्री हे महापालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांमध्ये जाऊन जनता दरबार घेत आहे, या कामांचा पाठपुरावा करण्याच्यादृष्टीने तसेच या समस्या मांडणाऱ्या जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यालयात हे कार्यालय थाटून एकप्रकारे त्या जनतेला न्याय देण्याचाही विचार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ज्याप्रकारे लोढा यांना हे कार्यालय उपलब्ध करून दिले तर न्याय शहराचे पालकमंत्री यांनाही द्यावा लागेल आणि त्यांच्यासाठीही कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे लागेल, असेही बोलले जात आहे.
काही वर्षांपूर्वी लोढा हे आमदार असताना त्यांनी महापालिकेच्या डी विभाग प्रभाग कार्यालयाचा ताबा अप्रत्यक्ष घेतला होता. या प्रभाग समितीच्या कार्यालयांमध्ये लोढा यांच्या संस्थेचे कामगार येऊन बसत आणि तिथे येणाऱ्या प्रत्येक जनतेच्या समस्यांची नोंद ठेवून त्यांचा पाठपुरावा करत न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असत. विशेष म्हणजे प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या दालन उघडण्याची जबाबदारी ही महापालिकेच्या शिपाई वर्गाची असली तरी प्रत्यक्षात लोढा यांचेच कर्मचारी हे प्रभाग समिती अध्यक्षांचे कार्यालय उघडत असत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community