गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे त्या गड-किल्ल्यांची जबाबदारी असणाऱ्या पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक काहीच नुकसान होत नाही आणि ते अधिकारी जबाबदारीही घेत नाहीत. भारतात अनेक गड-किल्ले आणि पुरातन वास्तू आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा विषय महत्त्वाचा बनला आहे. यातील काही गड-किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांच्याबाबत किती सतर्कता आहे, हा प्रश्न आहे. त्यांच्याविषयी संवेदनशीलता असावी लागते. भारतामध्ये अशा अनेक वास्तू आहेत, ज्यावर पुरातत्व विभागाचे नियंत्रण असते आणि हा विभागच काम करत नसेल, तर मग पुरातत्व विभागासारखा पांढरा हत्ती पोसून काय उपयोगाचे? जर पुरातत्व विभाग असूनही अतिक्रमण होत असेल, तर हा विभाग असूनही उपयोगाचे नाही आणि नसूनही काही फरक पडणार नाही. मग गड-किल्ले हे शिवप्रेमींच्या हातात द्यावेत. त्यासाठी शिवप्रेमी, हिंदुत्ववादी संघटनांना आवाहन करावे. ते स्वतःहून पुढे येतील आणि स्वयंस्फूर्तीने, स्वखर्चाने काम करतील.
कुठल्याही गड-किल्ल्यावर साधे दुरुस्तीचे काम करायचे असले, तरी त्यासाठी पुरातत्व विभागाची परवानगी लागते. असे असतानाही जर गड-किल्ल्यावर राजरोसपणे मजार, मस्जिद उभ्या राहत असतील, तर ते पुरातत्व खात्याच्या लक्षात का येत नाही? की यामध्ये पुरातत्व विभागाचे अधिकारी आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये छुपी युती आहे? असा प्रश्न पडतो. कारण गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण झाल्यावर हे अधिकारी निवृत्त होतात आणि निवांत राहतात. वास्तविक पाहता संबंधित अधिकाऱ्यांची ही जबाबदारी असते. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत असलेल्या गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण होते, त्याला सर्वस्वी त्या अधिकाऱ्याला जबाबदार ठरवण्यात यावे आणि तो अधिकारी निवृत्त झाला तर त्याच्यावर कारवाई करावी किंवा अतिक्रमणाच्या माध्यमातून काही नुकसान झाले असेल, तर त्याची वसुली त्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेतून करावी. अशा प्रकारे कायद्यात सुधारणा करावी, जेणेकरून अधिकाऱ्यांना जरब बसेल.
(हेही वाचा गुजरातमध्ये शाही इमाम म्हणतात, मुसलमानांनी एकजूट होऊन भाजपाला मतदान करू नये)
श्री मलंग गडासारखी स्थिती गड-किल्ल्यांची होईल
राज्यातील ज्या गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण झाले आहे, विशेषतः इस्लामी अतिक्रमण झाले आहे, त्यामध्ये काही कालावधीनंतर त्यावर मुस्लिमांकडून मालकी सांगितली जाते. श्री मलंग गड हे यासाठी उत्तम उदाहरण आहे. कारण संबंधित मुस्लिम संघटना अतिक्रमण केलेली जागा ही वक्फ बोर्डाची आहे, असा दावा करतात आणि मग कायद्याने लगेच संबंधित जागा वक्फची होते. भारतीय राजवटीत वक्फ बोर्डाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. कारण वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्याला जिल्हा न्यायाधीशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जर एखाद्या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाने मालकी हक्क सांगितला तर त्याची सुनावणी थेट औरंगाबाद अर्थात संभाजीनगर येथे होते. तिथेच न्याय देणारा हा वक्फ बोर्डाचा न्यायाधीश असतो आणि वकील ही वक्फ बोर्डाचा असतो. संबंधित जमिनीवरील वक्फ बोर्डाचा मालकी हक्क नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी उलट आशिलावर येते. कायद्यातील या तरतुदीमुळे जर वक्फ बोर्डाने एखाद्या मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगितला, तर तो नाकारणे महाकठीण बनत आहे. अशा या प्रकारामुळे आज जी श्री मलंग गडाची स्थिती आहे, ती उद्या लोहगड, दुर्गाडी, शिवडी किल्ला, कुलाबा किल्ला, विशाळगड यांची होईल. त्यामुळे गड-किल्ल्यांवर होणारे इस्लामी अतिक्रमण किंवा अन्य अतिक्रमण याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
Join Our WhatsApp Community