जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी मंगळवार, १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभाग ठप्प होणार आहेत. याचा फटका दहावी आणि बारावीच्या निकालावरही होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलक कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्यात बैठक झाली. पण ही बैठक निष्फळ ठरली. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. राज्यभरातील १८ लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्याने कर्मचारी संपावर जाणार असल्याचे समजत आहे.
(हेही वाचा राज्यातील तहसीलदार, जिल्हाधिकारी संपावर; कामे रखडली)
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
- नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
- कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान वेतन देऊन त्यांची सेवा नियमित करा.
- सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा.
- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वय अधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
- सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा
- चतुर्थक्षेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तात्काळ सोडवा.
निवृत्तीचे वय ६० करा. - नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
- नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा.
- मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या रोखलेली पदोन्नती स्तर सुरु करा.
- उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.
- वय वर्ष ८० ते १०० वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.
- कामगार कर्मचारी शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिण बदल रद्द करा.