मुंबई महानगरपालिकेत ५ मे २००८ व तदनंतर भरती झालेल्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू नसेल या तत्वावरच महापालिका सेवेत घेतल्यानंतर आता ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी १४ वर्षांनी कामगार संघटनांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई महापालिकेत ५ मे २००८ व त्यानंतर महापालिकेच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीच्या अनुषंगाने समस्त कामगार, कर्मचारी, अधिकारी मंगळवार, १४ मार्च २०२३ रोजी दुपारी २.०० नंतर दि म्युनिसिपल युनियनच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा आझाद मैदान येथे जमणार आहेत. या मोर्चानंतर होणाऱ्या जाहीर सभेत पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचे युनियनने स्पष्ट केले.
जुनी पेन्शन योजना लागू न करता, परिभाषित अंशदान भविष्य निर्वाह निधी योजना निवृत्ती वेतन योजना (डीसी-१) लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने दुर्दैवाने १४ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही, कोणतीही योजना व पेन्शनचे सूत्र निश्चित न केल्याने, या योजनेच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापून घेण्यात आलेली रक्कम मुंबई महानगरपालिकेकडेच पडून आहे. त्यामुळे सर्व कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे भविष्य अधांतरीच असल्याचे या युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी स्पष्ट केले. नुकतेच दिल्ली, राजस्थान आणि छत्तिसगढ या राज्यातील सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करून त्याचे लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राला फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा पुरोगामी वारसा लाभला आहे, असे आपण सर्वच जण अभिमानाने सांगत असतो. महाराष्ट्र हे राज्य दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तिसगढ या राज्यांपेक्षा निश्चितपणे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पातळीवर दोन पाऊले पुढे आहे, असे आमचे मत आहे. ते लक्षात घेता, या राज्यातील कामगार वर्गाला अधिक कल्याणकारी योजना, सुरक्षितता आणि आर्थिक व सामाजिक दर्जा मिळणे अपेक्षित आहे.
(हेही वाचा #Exclusive शिवाजी पार्कमधील ‘तो’ खड्डा बुजवला, आता चालता येणार बिनधास्त)
