केंद्र सरकार 1 एप्रिल, 2015 पासून वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना पीडित महिलांसाठी राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या आणि संकटात असलेल्या महिलांना खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही ठिकाणी पोलीस सुविधा, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत, समुपदेशन, मानसिक आधार आणि तात्पुरता निवारा अशा विविध सेवांद्वारे एकाच छताखाली एकात्मिक आधार आणि मदत प्रदान करण्याचे काम करत आहे.
'One Stop Centre' Scheme for Women Victims:
Scheme will provide integrated support and assistance to women affected by violence and in distress, both in private and public spaces
Details: https://t.co/VopehPF6Pi#ParliamentQuestion pic.twitter.com/aHN75oSMH0
— PIB India (@PIB_India) December 15, 2021
करोडो महिलांना मिळाला लाभ
केंद्र सरकारने पीडित महिलांसाठी राबवलेली वन स्टाॅप योजना वरदान ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत करोडो महिलांना मदत झाल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. अशा महिलांचे समुपदेशन करुन त्यांना नव्याने जगण्याची उमेद देण्यात आली आहे. अशी माहिती केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितली आहे.
केंद्रीय मंत्री यांनी दिली माहिती
आत्तापर्यंत, 733 वन स्टॉप सेंटरना मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी 704 सेंटर 35 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (पश्चिम बंगाल राज्य वगळता) कार्यान्वित झाले आहेत, ज्याद्वारे सप्टेंबर 2021 पर्यंत देशातील 4 करोड 50 लाख महिलांना मदत मिळाली आहे. वन स्टॉप सेंटर योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारकडून 100% निधी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्भया निधीतून दिला जातो. असे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले आहे.
( हेही वाचा: 1971 विजय दिवस: …म्हणून ‘भारत’ धावला बांगलादेशाच्या मदतीला )
Join Our WhatsApp Community