बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी कोठूनही करता येणार; कामगार मंत्री Akash Fundkar यांची माहिती

• प्रतिनिधी

राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांना आता कोठूनही आपली नोंदणी करता येईल. मात्र, कागदपत्र पडताळणी, फोटो आणि बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कामगारांना त्यांच्या सोयीच्या तारखेला तालुका किंवा जिल्हा सुविधा केंद्रावर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार आहे. यासाठी राज्यभर ३६६ तालुका सुविधा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली असून, ही सेवा तात्काळ सुरू करण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) यांनी दिली.

तालुका स्तरावर सोयीसुविधा उपलब्ध

पूर्वी बांधकाम कामगार नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी जिल्हा सुविधा केंद्रांवर अवलंबून होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात गर्दी आणि विलंब लक्षात घेता, ३६६ तालुका सुविधा केंद्रांवर रोज १५० अर्ज हाताळण्याची क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार राज्य शासनाने हे सुधारित पाऊल उचलले असून, जिल्हा पातळीवरील कामाचा भार कमी होणार आहे.

८ नोव्हेंबर २०२४ पासून नवीन व्यवस्था लागू

राज्यात ८ नोव्हेंबर २०२४ पासून तालुका सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत ५,१२,५८१ अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने हाताळले गेले आहेत. मात्र, अर्ज भरण्यासाठी काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने अनेक कामगारांचे वेळेचे आणि रोजंदारीचे नुकसान होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अधिक सुलभ, सुसूत्र आणि पारदर्शक प्रणाली लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्याचे मंत्री फुंडकर (Akash Fundkar) यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – पाश्चात्य उदारमतवादी विचारांमुळे भारताला धोका; आरएसएसचे सरचिटणीस Dattatreya Hosabale यांचे प्रतिपादन)

३१ मार्चपूर्वी प्रलंबित अर्ज निकाली काढणार

राज्यातील कामगारांचे प्रलंबित अर्ज ३१ मार्चपूर्वी निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी मंडळ स्तरावर विशेष समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

महत्त्वाचे निर्णय :

• लाभ वाटप अर्जांसाठी जिल्हा सुविधा केंद्रातील उशिराची तारीख रद्द करून तालुका केंद्रावर लवकरची तारीख देणार.
• जिल्हा मुख्यालय असलेल्या तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त सुविधा केंद्र सुरू करणार.
• जिल्हा सुविधा केंद्रातील ५ पैकी ३ कर्मचारी अर्ज नोंदणीसाठी तर २ कर्मचारी डाटा एंट्रीसाठी कार्यरत असतील.

कामगारांसाठी सुविधा अधिक सोयीस्कर

बांधकाम कामगारांसाठी शासनाने आणलेली ही सुधारित ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली त्यांच्या सोयीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. अधिक सुसूत्र आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. या बदलामुळे नोंदणी प्रक्रियेत गतिमानता येईल आणि कामगारांना वेगाने सेवा मिळू शकेल, असा विश्वास मंत्री आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) यांनी व्यक्त केला.

हेही पहा –