सचिन धानजी, मुंबई
सहाव्या वेतन आयोगाच्या श्रेणी वेतनातील विसंगतीबाबत नेमलेला डॉ रमानाथ झा यांच्या समितीने आपला अहवाल महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांना सादर केला असून या समितीच्या शिफारशीनुसार सर्वच श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाने केवळ अभियंत्यांनाच याचा लाभ देण्यासाठी समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आयुक्तांनी अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी तातडीच्या सूचना करताना उर्वरीत श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे महापालिकेत केवळ अभियंता वर्गच काम करत असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्याना इतर कर्मचाऱ्यांपेक्षा अभियंतेच प्रिय असल्याचा (गैर)समज निर्माण झाल्याने सर्व संवर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात नाराजीचे आणि असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगातील श्रेणी वेतनातील (GRP) विसंगतीची अनेक निवेदने कामगार संघटना तथा खात्यांकडेन प्राप्त होत असल्याने त्या अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्तांच्या मंजूरीने निवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. रमानाथ झा, यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन विसंगती सुधारणा समिती २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आली. या समितीने प्राप्त झालेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने सुनावणी घेऊन त्यासंदर्भातील अभ्यास करुन आपला अहवाल महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना ०१ सप्टेंबर २०२३ रोजी सादर केला. त्यानंतर महानगरपालिका आयुक्तांनी मग अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समवेत ०५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपल्या दालनात बैठक घेतली. या बैठकीत अभियंता संवर्ग यांच्या बाबतीत या अहवालामध्ये दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची संमती दिली गेली.
या अहवालातील शिफारशीच्या अनुषंगाने अभियंता संवर्गाच्या वेतनश्रेणीची नव्याने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. ज्यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेतील अभियांत्रिकी पदांना, राज्य शासनातील सहाव्या वेतन आयोगानुसार अभियंता संवर्गाच्या समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत नमुद करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेतील संचालक (अ.से.व. प्र. ) तसेच उपायुक्त (अभियांत्रिकी) ही पदे वगळून इतर सर्व अभियांत्रिकी पदांना राज्य शासनातील अभियंता संवर्गाच्या समकक्ष पदांच्या धर्तीवर सहाव्या वेतन आयोगानुसारची वेतनश्रेणी व श्रेणीवेतन लागू करण्यात येत आहे.
ज्या अभियंत्यांनी महानगरपालिका सेवेत असतांना ME/M.Tech या पदव्युत्तर पदव्या प्राप्त केल्यास ०१ एप्रिल १९९६ ते ३१ मार्च २०००या कालावधीत २ अतिरिक्त वेतनवाढी देणेबाबतची बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनियर्स युनियनची मागणी वेतन विसंगती समितीने मान्य करत महानगरपालिकेतील लिपिक संवर्गासाठी सुरु असलेल्या प्रोत्साहनात्मक वेतनवाढीच्या धर्तीवर मंजूर केली आहे. आयुक्तांनी, झा समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ अभियंता संवर्गाकरताच परिपत्रक काढून निर्देश दिले आहे. मात्र, इतर संवर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना या समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणत्याही सुचना आयुक्तांनी दिलेल्या नाही.
(हेही वाचा-Cancer Fake Medicines : देशात लिव्हर व कॅन्सरच्या बनावट औषधांच्या विक्रीचे प्रमाण वाढले)
मिळालेल्या माहितीनुसार, अभियंत्यांच्या संघटनांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी आयुक्तांना याबाबत सुचना केल्या होत्या, त्यानुसार आयुक्तांनी केवळ याच संवर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना याचा तातडीने लाभ देण्याचा निर्णय घेत याबाबतचे परिपत्रक काढल्याचे बोलले जात आहे. येत्या अभियंता दिनाच्या दिवशी मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याने आयुक्तांना त्यांना खुश करण्याचा निर्णय घेताना इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मात्र नाराज केले आहे. त्यामुळे महापालिकेत केवळ अभियंतेच काम करत आहेत का असा सवाल आता कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
यासर्वांच्या वेतनाची प्रपत्रे बनवणे तसेच त्यांचे जुने दस्तावेज शोधून त्यांची वेतन निश्चिती करणे आदी कामे लिपिक तसेच इतर संवर्गातील कर्मचारीच करणार असून त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवून केवळ अभियंत्यांचे हित जोपासण्याचे काम आयुक्त करत असल्याने एकप्रकारची नाराजीच इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरलेली पहायला मिळत आहे. त्यामुळे या नाराजीचा भडका वणव्यात रुपांतर होऊन तो कधी पेट घेईल हेही सांगता येणार नसल्याने आयुक्तांनी जर वेळीच या प्रकरणाकडे लक्ष न घातल्यास भविष्यात मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community