कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर उभारले ऑक्सिजन प्लांट, तेही वेळेत झाले नाही कार्यान्वित

मुंबईत कोविड रुग्णांना ऑक्सिजन वायूची जास्त गरज भासू लागली म्हणून महापालिकेच्या १२ रुग्णालयांमध्ये १६ ते १७ प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प अर्थात ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर अर्थात जुलै २०२१ मध्ये प्रशासनाने घेतला आहे. या प्लांट उभारणीच्या कामासाठी यापूर्वी ज्यांनी राणीबागेतील पेंग्विन पक्ष्यांचा पिंजरा उभारला होता, त्याच हाय वे कंट्रक्शन ही कंपनीला हे काम दिलं. प्रशासनाने या प्रकल्पांसाठी ८६ कोटींसाठी निविदा मागवली होती. परंतु हे काम या कंपनीला ९० कोटींमध्ये हे काम दिलं गेलं. या कंपनीला काम मिळावं म्हणून अन्य कंपनींना अपात्र ठरवण्यात आलं. आणि कुणीही काम मिळवू नये याची काळजी सत्ताधारी व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतली असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधी पक्षांकडून झाला होता.

विशेष म्हणजे हे काम ३० दिवसांमध्ये करायचे असताना कंत्राटदाराला सवलत देत कामाचा कार्यादेश उशिरा बजावण्यात आला. त्यानंतरही या कंपनीने पुढील दोन महिन्यात १६ पैकी ९ ऑक्सिजन प्लांटची उभारणी केली होती.

या ९० कोटी रुपयांच्या कंत्राटानंतर महापालिकेच्या विविध जंबो कोविड आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट उभारण्यासाठी ३२४ कोटींचे कंत्राट काढण्यात आले. यामध्येही पुन्हा पेंग्विन पक्ष्यांचा पिंजरा बनवणारी हाय वे कंस्ट्रक्शन आणि अन्य एका या कंपनीला विभागून सुमारे २०० कोटींचे काम देण्यात आलं. मात्र, महापालिका रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी जे कंत्राट देण्यात आलं होतं, त्याची यादीच देण्यात आली नव्हती, तर दुसऱ्यांदा मागवलेल्या निविदेमध्ये जे २०० कोटींचे काम देण्यात आलं, त्यातील अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट सीएसआर निधीतून बांधण्यात आले होते. त्यामुळे आयत्या वेळी ही कामे कमी केल्याचे दाखवले गेले तरी या सीएसआर निधीच्या आडून ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात मोठा घोटाळा केल्याचे समोर आल्याचे आरोप तेव्हा झाले होते. तर दुसरी लाट संपून तिसरी लाट आल्यानंतरही तीन टप्प्यात विभागून दिलेल्या कामांपैकी ऑक्सिजन प्लांटची उभारणी कुठे आणि कशाप्रकारे झाली याची माहितीच विभागाला देत नव्हती.

(हेही वाचा – मुंबई पोलिसांच्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ अंतर्गत २०० वॉन्टेड पोलिसांच्या जाळ्यात)

मुंबई महापालिकेच्या सर्व जंबो कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा प्रस्ताव तेव्हा स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला असता हा प्रस्ताव एकमताने स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपचे विनोद मिश्रा यांनी या ऑक्सिजन प्लांटचा उपयोग आयसीयू रुग्णांसाठी होणार का असा सवाल करत आजवर आम्ही ऑक्सिजन प्लांटवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होतो. पण आता राज्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनीही ऑक्सिजन प्लांटमध्ये मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आयुक्तांना पत्र लिहून केल्याची आठवण करून दिली. तर भाजपच्या ज्योती अळवणी यांनी जुलै महिन्यात जर हे प्लांट उभे करायचे होते आणि ते जर झाले नसतील तर आपण तिसरी लाट आली तर त्याचा वापर कसा करणार असा सवाल केला होता. त्यामुळे कोविड काळात विरोधी पक्षांकडून कोविड सेंटर आणि उपनगरीय रुग्णालय याकरता दुसऱ्या लाटेनंतर ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी मर्जीतील कंपनीला काम देण्यासाठी कशा प्रकारे निविदा प्रक्रिया राबवली होती याची जोरदार चर्चा रंगली होती.

एवढंच नव्हेतर ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यापूर्वी जे मुंबई महापालिकेची कोविड रुग्णालये आणि कोविड सेंटर यासाठी ऑक्सिजन काँसेंट्रेटरची खरेदी करण्यात आली होती. यात१० लिटर क्षमतेच्या १२०० ऑक्सिजन काँसेंट्रेटरची खरेदी करताना त्यासाठी प्रत्येकी ऑक्सिजन काँसेंट्रेटरसाठी ७९ हजार रुपये मोजले गेले, ज्याची किंमत प्रत्यक्षात बाजार भावापेक्षा प्रत्येकी ८ ते ९ हजार रुपये अधिक होती. त्यामुळे कोविडच्या नावाखाली मोठी लूट झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता.

हेही पहा –