लहान मुलांना निदर्शने आणि आंदोलनासाठी घेऊन जाणाऱ्या पालकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे सांगत केरळ उच्च न्यायालयाचे (Kerala High Court) न्यायमूर्ती पी.व्ही.कुन्हीकृष्णन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनी अशा निदर्शनांकडे लक्ष द्यावे आणि लहान मुलांना जाणूनबुजून आंदोलनात सहभागी करून घेणाऱ्या पालकांवर कारवाई करावी.
न्यायालयाने म्हटले, “जर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीला वाटत असेल की लहान वयातच मुलांना आंदोलन, सत्याग्रह, धरणे इत्यादीसाठी नेले जात असेल आणि त्यांच्या निषेधाकडे लक्ष वेधण्याचा हेतू असेल तर त्यांना कायद्यानुसार न्याय द्यावा. “तुम्हाला त्यानुसार पुढे जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. 10 वर्षांखालील लहान मुलाला निषेध, धरणे इत्यादी उद्देश माहित नसतो. न्यायाधीश कुन्हीकृष्णन पुढे म्हणाले, “त्यांना त्यांच्या मित्रांसोबत खेळू द्या किंवा शाळेत जाऊ द्या किंवा त्यांच्या बालपणात त्यांच्या इच्छेनुसार गाणे आणि नृत्य करू द्या. पालकांनी आपल्या पाल्याला अशा आंदोलन, सत्याग्रह, धरणे इत्यादी ठिकाणी घेऊन जाणिवपुर्वक असे कोणतेही कृत्य केले तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कठोर कारवाई करावी.” (Kerala High Court)
न्यायालयाने (Kerala High Court) स्पष्ट केले की जेव्हा लहान मुलांना आंदोलने किंवा धरणे आंदोलनात नेले जाते तेव्हा त्यांना अत्यंत गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागतो ज्यामुळे त्यांना भावनिक आणि शारीरिक नुकसान होते. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अति तापमानामुळे मुले आजारी पडू शकतात आणि स्वच्छतेशिवाय गर्दीच्या परिस्थितीत राहतात. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, “आंदोलनामुळे मुलाच्या नियमित दिनचर्येत व्यत्यय येऊ शकतो, ज्यामध्ये अन्न, झोप, खेळ, शिक्षण इ. आंदोलनात हिंसाचार होण्याची शक्यता आहे. त्याठिकाणी मुलाला नेले तर बाळाला शारीरिक इजा होण्याचा धोका असतो. याव्यतिरिक्त, मोठा आवाज, गर्दी आणि संघर्ष यामुळे मुलास भावनिक आघात होऊ शकतो.”
काय आहे प्रकरण?
केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) 24 सप्टेंबर 2024 रोजी निकाल दिला आहे. या निर्णयाची सविस्तर प्रत आता समोर आली आहे. वास्तविक, तीन वर्षांच्या मुलाच्या पालकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2000 च्या कलम 23 (मुलांवर क्रूरता) अंतर्गत पोलिसांनी पालकांवर गुन्हा दाखल केला. 2016 मध्ये हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे याचिकाकर्त्यांचे पहिले मूल गमावल्याच्या विरोधात ते आंदोलन करत होते. सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणीही केली.अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतरही पालकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले, त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
Join Our WhatsApp Community