हिंदुद्वेषी चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांची हिंदू देवी-देवतांचे आक्षेपार्ह चित्र प्रदर्शनामध्ये ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणी हिंदु जनजागृती समिती आणि इतर हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी केलेल्या तक्रारीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पटियाला हाऊस न्यायालयातील महानगर दंडाधिकारी साहिल मोंगा यांनी ४ डिसेंबर ते १० डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. यावर हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ते नरेंद्र सुर्वे यांनी म्हटले की, हा आदेश हिंदू धर्म रक्षणासाठी लढणार्‍या योद्ध्यांचा आणि हिंदू संघटनांचा मोठा विजय आहे. या आदेशामुळे सत्य उघडकीस येण्यासाठी साहाय्य होणार आहे. यात आमची शासनाकडे मागणी आहे की, गुन्हा लपवण्यासाठी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. (Patiala Court Orders Delhi Art Gallery)
(हेही वाचा – Ashwin Retires : ‘अश्विनला मालिकेच्या मध्यावर निवृत्त व्हायला दिलं नसतं,’ – कपिल देव)
दिल्ली आर्ट गॅलरीतील ‘हुसेन : द टाइमलेस मॉडर्निस्ट’ या प्रदर्शनात हिंदू देवी-देवतांचे नग्न व आक्षेपार्ह चित्र समाविष्ट करण्यात आले होते. यामध्ये एका चित्रामध्ये भगवान गणपती यांच्या मांडीवर नग्न स्त्री (कदाचित रिद्धी/सिद्धी) दाखवण्यात आली आहे. दुसर्‍या चित्रामध्ये भगवान हनुमान एका नग्न स्त्रीला (कदाचित सीता माता) हातात धरून उड्डाण करताना दिसतात. आणखी एका चित्रामध्ये शंकराच्या मांडीवर नग्न स्त्रीला अत्यंत आक्षेपार्ह पद्धतीने दाखवले आहे. ही चित्रे हिंदूंच्या धार्मिक भावना जाणीवपूर्वक दुखावण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. समितीने भारतीय दंड विधान कलम २९५ (अ) आणि न्याय संहिता कलम २९९ अंतर्गत आयोजकांवर कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली होती. (Patiala Court Orders Delhi Art Gallery)
(हेही वाचा – EPF Withdrawal : ईपीएफमधील पैसे आता एटीएममधून काढता येणार; काय आहे प्रक्रिया?)
तक्रारीनंतर गॅलरी व्यवस्थापनाने वादग्रस्त चित्रे चुपचाप काढून टाकली, परंतु पोलीसांच्या चौकशीदरम्यान ही चित्रे प्रदर्शित असल्याचे नाकारले. समितीचे अधिवक्ता अमिता सचदेवा आणि इतरांनी पटियाला न्यायालयात सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याची आणि प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून दिल्ली पोलिसांना निर्देश दिले की, संबंधित कालावधीतील फुटेज सुरक्षित ठेवावी आणि अहवाल सादर करावा. पुढील सुनावणी ४ जानेवारी २०२५ रोजी होईल. या लढ्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता मकरंद आडकर, अधिवक्ता शांतनु, अधिवक्ता केसरी, अधिवक्ता विक्रम, अधिवक्ता यादवेंद्र, सनातन स्वाभिमान सभेचे अध्यक्ष ब्रिजेश शर्मा आणि समितीचे प्रवक्ते नरेंद्र सुर्वे यांचा समावेश आहे. (Patiala Court Orders Delhi Art Gallery)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community